UP इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट: 20 विभागों के 95 प्रोजेक्ट, लागत ₹18,767 करोड़; योगी सरकार ने बढ़ाई रफ्तार

UP infrastructure boost: योगी सरकार उत्तर प्रदेश को "उत्तम प्रदेश" बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके तहत राज्य में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर सरकारी अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को आधुनिक रूप देने की योजना पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने 20 प्रमुख विभागों से जुड़े 95 निर्माण परियोजनाओं का खाका तैयार किया है, जिन्हें 18767 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जा रहा है।

गृह और चिकित्सा शिक्षा विभागों को प्राथमिकता

सबसे अधिक 35 निर्माण कार्य गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिनपर 6550 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के 21 कार्यों पर 5357 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिनमें से 9 कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं।

अन्य विभागों में भी व्यापक निर्माण

• उच्च शिक्षा विभाग के 6 निर्माण कार्यों पर 773 करोड़
• कारागार विभाग के 7 कार्यों पर 1334 करोड़
• न्याय विभाग के 3 कार्यों पर 1227 करोड़
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के 3 कार्यों पर 312 करोड़
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के 3 कार्यों पर 324 करोड़
• अन्य विभागों जैसे आयुष, माध्यमिक शिक्षा, खेल, नागरिक उड्डयन, पशुधन, कृषि शिक्षा, धर्मार्थ कार्य आदि के लिए भी 1-1 निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं।

निर्माण कार्यों की प्रगति

• अब तक 17 कार्य रिकॉर्ड समय में पूर्ण हो चुके हैं।
• 26 कार्यों की प्रगति 76-99%
• 10 कार्य 51-75%
• 5 कार्य 26-50%, जिनमें से 4 कारागार विभाग के हैं

उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम

• 20 विभागों में 95 निर्माण प्रोजेक्ट
• लागत: ₹18,767 करोड़
• 17 कार्य पूरे, 26 अंतिम चरण में

किस विभाग में कितना काम?

• गृह विभाग: 35 प्रोजेक्ट | ₹6550 Cr
• चिकित्सा शिक्षा: 21 प्रोजेक्ट | ₹5357 Cr
• उच्च शिक्षा: 6 प्रोजेक्ट | ₹773 Cr
• कारागार विभाग: 7 प्रोजेक्ट | ₹1334 Cr
• न्याय विभाग: 3 प्रोजेक्ट | ₹1227 Cr

प्रगति रिपोर्ट

• 17 कार्य रिकॉर्ड समय में पूरे
• 26 कार्य: 76–99% पूरे
• 10 कार्य: 51–75% प्रगति
• 5 कार्य: 26–50% प्रगति