कैब ड्राइवर्स को मिलेगा 100% किराया: ओला ने लॉन्च किया 0% कमीशन मॉडल; जानें कैसे मिलेगा लाभ

Ola Zero Commission Model : भारत की प्रमुख राइड-हेलिंग कंपनी ओला (Ola) ने देशभर के कैब, ऑटो और बाइक ड्राइवर्स के लिए 0% कमीशन मॉडल लॉन्च किया है। इस नई स्कीम के जरिए कैब ड्राइवर्स को ग्राहकों से मिलने वाला पूरा यानी 100% किराया मिलेगा। बिना किसी राइड लिमिट या न्यूनतम कमाई की शर्त के।

ओला भारत की पहली और एकमात्र राइड-हेलिंग कंपनी बन गई है, जिसने देशभर में जीरो कमीशन मॉडल पेश किया है। कंपनी की ओर से अधिकृत बयान जारी कर बताया गया कि 0% कमीशन मॉडल सभी कैटेगरीज (कैब, ऑटो, बाइक) पर लागू होगा। ड्राइवर्स को प्लान चुनने की पूरी आज़ादी होगी।

कैब ड्राइवर्स को होगा ये फायदा
ओला के प्रवक्ता ने बताया कि ड्राइवर-पार्टनर्स इस इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। 0% कमीशन मॉडल न सिर्फ ड्राइवर्स को उनकी कमाई पर पूरा नियंत्रण देगा, बल्कि इस पूरे इको सिस्टम को अधिक टिकाऊ और आत्मनिर्भर मोबिलिटी नेटवर्क बनाएगा। इस मॉडल को तीन चरणों में लागू किया जाएगा।

तीन चरणों में लागू हुआ मॉडल

• Ola Autos
• Ola Bikes
• Ola Cabs (अब पूर्ण रूप से लागू)

ड्राइवर्स को क्या करना होगा?
फिलहाल, ओला ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 0% कमीशन मॉडल का लाभ ड्राइवर्स को कैसे मिलेगा? और उन्हें इसके लिए क्या करना होगा?, उन्हें कोई प्लान खरीदना पड़ेगा या नहीं। न ही ऐप पर कोई विशेष रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी साझा की गई है।

OLA के 0% कमीशन मॉडल से क्या बदलेगा?

सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म क्या है? जिसने OLA को किया मजबूर  

• ओला के इस कदम को भारत सरकार की टैक्सी सेक्टर में सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2025 में संसद को संबोधित करते हुए 'सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म' लॉन्च करने की घोषणा की थी।
• अमित शाह ने बताया था कि इस सरकारी प्लेटफॉर्म में टू-व्हीलर, रिक्शा और फोर-व्हीलर शामिल की जाएंगी। गृहमंत्री के मुताबिक, यात्रियों से मिलने वाला संपूर्ण मुनाफा ड्राइवर्स को मिलेगा न कि किसी कॉर्पोरेट या निवेशक को।
• अमित शाह ने यह भी ऐलान किया है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म पूंजीपतियों के लिए नहीं, बल्कि ड्राइवरों के लिए होगी। पिछले साढ़े 3 साल से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।

आर्थिक सशक्त होंगे कैब ड्राइवर्स  
ओला का यह फैसला न केवल ड्राइवर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि सरकार के सहकारी टैक्सी मॉडल के आने से पहले की रणनीतिक तैयारी भी मानी जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना रोचक होगा कि क्या अन्य राइड-हेलिंग कंपनियां भी इसी दिशा में कदम उठाती हैं या नहीं।