राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने असम सरकार के एक विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कंपनियों को 300 कर्मियों तक की छंटनी के लिए सरकार से पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होगी।