CM मोहन यादव का बड़ा निर्णय: चित्रकूट में विकास प्राधिकरण और उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे निर्माण को मंजूरी

Mohan Yadav cabinet meeting: लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को मोहन यादव कैबिनेट की आखिरी बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक से तीन महीने वित्तीय उपलब्धियां बताई। कहा, तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन ने सरकार की कोई योजना बंद नहीं की है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी जरूरतों के के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है। सीएम ने सभी मंत्रियों से विभागों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने को कहा है। ताकि, विकास कार्य रुकने न पाएं।
 

• पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू कर रहे हैं। 
• एससी एसटी हॉस्टल का स्तर बेहतर हो छात्रों को कोई असुविधा न हो। इसके लिए मंत्री विजय शाह, निर्मला भूरिया और दिलीप अहिरवार के नेतृत्व वाली समिति गठित की है। यह समिति सुझाव देगी। 
• चित्रकूट विकास प्रधाधिकरण का गठन कर 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए जरूरी पद सृजित किए जाएंगे। 
• मुरैना जिले के अंबाह क्षेत्र में लंबे समय से एक पुल निर्माण लंबित है। घड़ियाल परियोजना के चलते अनुमति नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए 157 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। 
• राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत राज्य और केन्द्र सरकार मिलकर धार्मिक पर्यटक स्थलों पर रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर तक, सागर में टिकटोरिया माता मंदिर से फनीकुलर, जबलपुर में सिविक सेंटर से बल्देव मार्ग पर रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। 

महंगाई भत्ते पर नहीं हुई चर्चा, आंदोलन के मूड में कर्मचारी 
कैबिनेट बैठक से कर्मचारियों को बहुत उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था कि चुनाव से पहले लंबित आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणाा सरकार कर देगी। इस बैठक में चर्चा नहीं हो सकी। अब यदि आचार संहिता लग गई तो चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश में नौ माह से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का लाभ नहीं मिला। एरियर भी अटका है। भत्ते की राशि भी नहीं मिल पा रही। कर्मचारी इससे आक्रोशित हैं। वह 15 मार्च को प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपेंगे।