गुजरात मॉडल से MP में रुकेगी अवैध वसूली: ट्रांसपोर्टरों को राहत देने मोहन सरकार का फैसला, चेक पोस्ट चौकियों में अब Online सिस्टम
CM Mohan Yadav Govt big decision : मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार के इस निर्णय वाहन चेकिंग और एंट्री के नाम नाम पर चेक पोस्ट चौकियों और थानों के बाहर कामर्शियल वाहनों से होने वाली वाली अवैध वसूली पूर्णत: रुक सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार वाहन चेकिंग व्यवस्था को पारदर्शनी बनाने गुजरात सरकार का मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है।
मप्र के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में गुजरात मॉडल को लागू किया जाएगा। वाहन चेकिंग की व्यवस्था 100% गुजरात मॉडल पर आधारित होगी। इसे और बेहतर बनाने के प्रयास किया किए जाएंगे। ताकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रांसपेरेंट सिस्टम व्यवस्था का सपना पूरा हो सके।
भरोसा बढ़ेगा, कैमरे की निगरानी से बंद होगी वसूली
नई व्यवस्था से चेक पोस्ट चौंकियों की मैनुअल फ़ंक्शनिंग बंद होगी और पेपर लेस प्रक्रिया यानी ऑनलाइन सिस्टम लागू होगा। कैमरे की निगरानी रहेगी। जिससे न सिर्फ अवैध वसूली रुकेगी, बल्कि, समय भी बचेगा। इससे वाहन चालक कम समय में अधिक परिवहन कर सकेंगे। ट्रांस्टपोर्टस और वाहन चालकों का भरोसा बढ़ेगा।
