CM से मिले कांग्रेस विधायक: धान-गेहूं पर MSP बढ़ाने और आपराध नियंत्रण की मांग, विजन डाक्यूमेंट सौंपा  

Congress MLA with CM Mohan Yadav
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Congress MLA with CM Mohan Yadav
मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक मंगलावार, 1 अक्टूबर को सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धान, गेहूं और सोयाबीन पर एमएसपी बढ़ाने, राशि आवंटित करने और क्राइम कंट्रोल करने की मांग उठाई।  

MP Congress MLA: मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने मंगलावार को मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर मांग पत्र सौंपा। सीएम हाउस में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में पहुंचे विधायक दल ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर चिंता जताई। उन्होंने धान, गेहूं और सोयाबीन पर एमएसपी बढ़ाए जाने और क्षेत्र विकास के लिए राशि आवंटन की भी मांग की।

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उमंग सिंघार ने कहा-

  • मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, प्रदेश में महिला, आदिवासी और दलित अपराध बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल है। मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। अपराधों पर नियंत्रण जरूरी है।
  • नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विधानसभा में हमने जल जीवन मिशन में हुए घोटानले की बात उठाई थी, लेकिन 3 महीने बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोषी कंपनी और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की करनी चाहिए।
  • उमंग सिंघार ने बताया कि भाजपा विधायकों को क्षेत्र विकास के लिए प्रतिवर्ष 15-15 करोड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों को पूर्व में स्वीकृत पांच-पांच करोड़ की राशि भी नहीं मिल पा रही। विकास में भेदभाव नहीं होना चाहिए।

  • उमंग सिंघार ने कहा, मध्य प्रदेश में हर दिन बच्चियों और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। लचर कानून-व्यवस्था के चलते अपराधी बेखौफ हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग पर भी लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इन पर नियंत्रण जरूरी है।

  • भाजपा ने विधानसभा चुनाव के वक्त गेहूं 2,700 और धान 3,100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने पर चुप्पी साध ली। अतिवर्षा से मक्का और सोयाबीन फसल खराब हो गई। सर्वे कराकर किसानों को मुआवाज राशि दी जाए।

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CM बोले-विकास के मामले में नहीं होगी कोताही
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों को आश्वस्त किया है कि विकास के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। फसल नुकसान पर क्षतिपूर्ति राशि भी दी जाएगी। सर्वे के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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