हरियाणा के जेबीटी टीचरों में रोष: आचार संहिता के चलते जेबीटी शिक्षकों का ट्रांसफर ऑर्डर रद्द, एचपीटीए ने कहा- सरकार तुरंत ले संज्ञान

Teacher Transfer Order
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हरियाणा के शिक्षकों को लगा झटका।
Teacher Transfer Order: हरियाणा में लोक लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं।

Teacher Transfer Order: हरियाणा में लोक लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। इस कारण जेबीटी टीचर्स ट्रांसफर किए जाने के बाद के भी जॉइनिंग नहीं हो पाई है। हाल ही में जारी किए गए उनके पोस्टिंग आदेश कथित तौर पर चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर रोक दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, स्टेट लेवल पर हुए ट्रांसफर में लगभग 9,200 जेबीटी को ट्रांसफर किया गया था। इस साल हुई ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत टीचर्स का ट्रांसफर दूसरे जिलों में कर दिया गया था। हालांकि, कार्यमुक्त करने या शामिल होने के आदेश 16 मार्च को जारी किए गए थे, लेकिन जब चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा की गई थी। इससे उनकी जॉइनिंग को लेकर दिक्कतें खड़ी हो गई थी।

स्कूलों में एडमिशन खत्म होने की संभावना

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कई शिक्षक नई पोस्टिंग वाली जगह पर पहुंच गए, लोकसभा चुनाव के कारण प्रक्रिया के मद्देनजर उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य के प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (HPTA) की राज्य इकाई के कोषाध्यक्ष चतर सिंह ने बताया कि कई शिक्षक, जो घरेलू सामान के साथ अपने नए पोस्टिंग वाले जगह पर चले गए हैं, उन्हें अधर में छोड़ दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे शिक्षकों के परिवार असमंजस में हैं, क्योंकि स्कूलों में एडमिशन जल्द ही खत्म होने की संभावना है।

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इस कारण शिक्षा विभाग ने लगाई रोक

एचपीटीए के अध्यक्ष हरिओम राठी ने सरकार से इस मामले में जल्द समाधान करने को कहा है। टीचरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग का प्रभार संभाल रही राज्य मंत्री सीमा त्रिखा के साथ यह मुद्दा उठाया। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर कहा कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। वहीं, एक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 80 से 90 प्रतिशत जेबीटी चुनाव विभाग के लिए बूथ स्तर के अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है क्योंकि इस चलते चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पर सकता है।

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