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 हरियाणा में सरकार ने पहली बार अपनाई नई जनगणना की नीति, समय की बचत करने और जनगणना के नतीजों में गुणवत्ता लाने का नया प्रयास किया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने समय की गनीमत को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जो हरियाणा में पहली बार अपनाया जाएगा। यह ऐसी पहल है जो हरियाणा में पहली बार अपनाई जाएगी। अपने पाठकों को बता दें कि हरियाणा सरकार ने डिजिटल जनगणना के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जिसकी जानकारी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीरवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग मंडल आयुक्त और प्रदेश के सभी डीसी को दी।

जनगणना के लिए नए निर्देश

जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस बार जनगणना को कई चरणों में किया जाएगा। ताकि जनगणना करने में काफ़ी आसानी हो। पहले चरण की मतगणना में‘मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना’(1मई से 30 मई, 2026) तक की जाएगी। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ जिसके बाद से इस बार यह छठी जनगणना की जाएगी जिसके लिए सरकार ने इस बार यह फार्मूला अपनाया है। इस बार की जनगणना में नागरिकों को स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) का विकल्प भी दिया जाएगा ताकि जनता अपनी गणना की जानकारी खुद ही दे सके। आपको बता दें कि 16 अप्रैल, 2026 से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। 

मोबाइल पर  उपलब्ध होगी सुविधा

इस योजना के तहत गणनाकर्मी एक विशेष हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे जिसके बाद पंजीकृत निजी मोबाइल उपकरणों पर इंस्टॉल किया जाएगा बता दें कि यह एप ऑफलाइन मोड मे भी अपनी सेवाएं उपल्बध करवाएगा। कई बार दूर-दराज़ के क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी कारण सभी कार्य बाधित हो जाते है लेकिन इस में यह ख़ासतौर से ध्यान में रखा जाएगा। ताकि किसी भी प्रकार से जनगणना का कार्य बाधित न हो पाये।

किस प्लेटफॉर्म पर होगी यह सुविधा उपल्बध

जानकारी के मुताबिक यह एप्लिकेशन एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी इसके न्यूनतम ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम और स्टोरेज की शर्तें निर्धारित की गई हैं इसके साथ ही रियल-टाइम मॉनिटरिंग और तकनीक-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बता दें कि इस ऐप में जनता अपने आप ही अपनी जानकारी सबमिट कर पाएगी और अपना डाटा भरे ही इसमें एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से एक विशिष्ट सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी प्राप्त होगी। जिसके बाद जब भी गणनाकर्मी पर आएंगे, तो वे केवल पहले से भरी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे इस दौरान जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम से ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

कितने कर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी
 
हरियाणा के जनगणना संचालन निदेशक ललित जैन ने बताया सरकार ने मीडियो को जानकारी के मुताबिक 50 हजार हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों को 203 ग्रामीण और शहरी चार्जों में कवर किया जाएगा जिसके लिए 50 हजार से अधिक गणना कर्मी और 8 हजार से अधिक पर्यवेक्षक तैनात किए जाने की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। इसके साथ ही बता दें कि इस प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर की चरणबद्ध प्रशिक्षण व्यवस्था अपनाई जानी है। इसके साथ ही गणना कर्मियों और पर्यवेक्षकों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने तथा कार्य में निरंतरता बनाए रखने के सरकार 25 हजार का मानदेय देने का निर्णय किया है।

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