Delhi Politics: दिल्ली की सियासत में अगले 48 घंटे होंगे अहम, ये 3 कार्यक्रम तय करेंगे राजधानी का भविष्य
Delhi Politics: दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। चूंकि बीजेपी ने 48 सीटें हासिल कर 27 बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है, लिहाजा सभी देखने को उत्सुक हैं कि किसके चेहरे पर सीएम का ताज सजेगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां सीएम के चयन में देरी को लेकर भाजपा पर निशाना साधती आ रही हैं। आरोप लगा रही है कि कि भाजपा में आपसी कलह के कारण दिल्ली के नए सीएम के नाम की घोषणा नहीं की गई है। भाजपा इन आरोपों का पहले ही पलटवार कर चुकी है, लेकिन अब दावा किया है कि अगले 48 घंटे के भीतर सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।
48 घंटों में तय होगी दिल्ली की सियासत
दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, इसके बावजूद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में भाजपा पर विपक्ष का हमला और भी तेज हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि चूंकि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो चुकी है, लिहाजा सीएम के नाम का ऐलान करने में बीजेपी आनाकानी क्यों कर रही है। विपक्ष के इस जवाब पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की सियासत के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। अगले 48 घंटों में दिल्ली में पांच कार्यक्रम होने वाले हैं, जिस पर दिल्ली का भविष्य तय होगा।
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- सियासत के नजरिए से अगले 48 घंटों में जो पहला कार्यक्रम होने वाला है, वो ये है कि 19 फरवरी को भाजपा के विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है और इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी।
- सीएम के नाम की घोषणा के बाद 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी, पुष्कर सिंह धामी समेत 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि सभी केंद्रीय मंत्री और एनडीए नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है।
- वहीं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि वो शपथ लेने वाले 6 मंत्री कौन होंगे लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इनमें पूर्वांचली, पंजाबी, अनुसूचित जाति के साथ ही महिला मंत्री भी शामिल हो सकती हैं।
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