Asha Kiran Shelter Home: विधानसभा समिति ने एलजी को घेरा, कहा- मंत्री से बिना सुझाव लिए भ्रष्ट अफसर को बनाया प्रशासक

Asha Kiran Shelter Home: पिछले कुछ दिनों में आशा किरण होम में रहने वाले कई लोगों की हुई मौत के बाद मामला काफी गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदारी ठहरा रही है, दूसरी ओर बीजेपी वाले इसके लिए आप को दोषी बता रहे हैं। इस कड़ी में आज दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने सोमवार को खुलासा किया कि एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के मंत्री से बिना सुझाव लिए ही एक भ्रष्ट अफसर को आशा किरण होम का प्रशासक नियुक्त कर दिया।
2020 में नहीं हुई थी कुलदीप की नियुक्ति
समिति के चेयरमैन कुलदीप कुमार ने एलजी ऑफिस के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि आशा किरण होम के अधिकारियों की नियुक्ति साल 2020 में हुई थी। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के चेयरमैन एवं ‘आप’ विधायक कुलदीप कुमार ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर आशा किरण होम में हुई कई लोगों की मौतों की जांच में आए तथ्यों को जनता के सामने रखा। इस दौरान समिति के सदस्य व विधायक राजकुमारी ढिल्लन, भूपेंद्र सिंह जून, जय भगवान उपकार, हाजी यूसुफ भी मौजूद रहे।
मंत्री के सुझाव के बिना बनाया गया प्रशासक
बैठक में अधिकारियों से शेल्टर होम में हुई इस घटना के कारणों की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल की ओर से लगातार एक झूठा बयान जारी किया जा रहा था कि उनकी नियुक्ति 2020 में की गई थी। जबकि इस बैठक में अधिकारियों से मिले आंकड़ों से पता चला है कि 04 अक्टूबर 2022 को शेल्टर होम के प्रशासक की नियुक्ति की गई थी। वहीं, इससे पहले मई 2022 में वीके सक्सेना दिल्ली के एलजी बने थे। आशा किरण शेल्टर होम में प्रशासक की यह नियुक्ति दिल्ली सरकार के किसी मंत्री के सुझाव के बिना की गई थी। वह फाइल किसी मंत्री को नहीं भेजी गई।
खाली पदों को भरने के लिए एलजी को पत्र लिखेगी समिति
कुलदीप कुमार ने बताया कि हमें अफसरों से पता चला है कि आशा किरण शेल्टर होम में स्टाफ की भारी कमी है। दिल्ली में आज कई डॉक्टर्स, एनओ, हाउस आंटी, "नर्सिंग ऑफिसर, किचन हेल्पर, एएनएम, कुक, मेडिकल स्पेशलिस्ट, वॉशरमैन, जीडीएमओ, जूनियर स्पेशलिस्ट, ड्रेसर समेत कई पद खाली पड़े हैं। हम मांग करते हैं कि एलजी वीके सक्सेना तुरंत इन पदों को भरें। कुलदीप कुमार ने बताया कि दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति एलजी को पत्र लिखेगी कि वे तत्काल प्रभाव से इन खाली पदों को भरने का काम करें।
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