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National Executive Council Meetings: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपश्यना मेडिटेशन सेंटर से वापस लौट आए हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने आज अपनी राष्ट्रीय परिषद (National Council) की 12वीं बैठक बुलाई है। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। यह बैठक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए तीसरे नोटिस के बाद होगी।
इन मुद्दों पर चर्चा की संभावना
साल 2023 के आखिरी दिन होने जा रही इस बैठक में माना जा रहा है कि कई अहम फैसलों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में 300 से ज्यादा सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव और दिल्ली की तीन राज्यसभा सीटों को लेकर इसमे चर्चा हो सकती है। AAP की मीटिंग में केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी दल के नेताओं पर कार्रवाई को लेकर भी चर्चा या प्रस्ताव की संभावना है।
केजरीवाल विपश्यना से वापस लौटे
सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में 10 दिनों की विपश्यना साधना के बाद शनिवार को दिल्ली लौट आए। सीएम केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि 10 दिनों की विपश्यना साधना के बाद आज लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है। आज से हम फिर से नई ऊर्जा के साथ जनता की सेवा करना शुरू करेंगे। सीएम केजरीवाल 19 दिसंबर से विपश्यना साधना पर थे। होशियारपुर में विपश्यना ध्यान केंद्र से निकलते समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ थे।
सीएम केजरीवाल ईडी के सामने हो सकते हैं पेश
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल शराब नीति घोटाले में तीन जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो सकते हैं। इससे पहले 22 दिसंबर को ईडी ने शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 3 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। केजरीवाल को ईडी ने 18 दिसंबर को दूसरा समन जारी किया था। हालांकि, उन्होंने उस समन को छोड़ दिया था और राजनीति से प्रेरित बताया था।
सीबीआई ने किया था तलब
मामले के सिलसिले में इस साल अप्रैल में सीएम केजरीवाल को भी सीबीआई ने तलब किया था। पिछले साल 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। फरवरी 2023 में, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब खत्म हो चुकी दिल्ली की नई शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था।
