स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा : जिला अस्पताल की समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेसियों ने CMO को सौंपा ज्ञापन

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युवा कांग्रेसियों ने CMO को सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में युवा कांग्रेसियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेसियों ने अस्पताल में व्याप्त समस्याओं को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। 

पंकज भदौरिया- दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में युवा कांग्रेसियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश दुर्गा के नेतृत्व में आज युवा कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल में व्याप्त समस्याओं को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा।

गणेश दुर्गा ने बताया कि, जिला अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर बंद रहने के कारण ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना कर पड़ रहा है। हालांकि थोड़ी राहत देने गीदम में ओटी का संचालन किया जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल में महत्वपूर्ण दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीण बाहर से उच्च दामों पर दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर हैं। इसे लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं।

यहां देखें ज्ञापन

जिला अस्पताल पूरी तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है- गणेश दुर्गा

गणेश ने आगे बताया कि, जिला अस्पताल पूरी तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए लंबे समय से एक ही जगह पर जमे कर्मचारियों को बदलना होगा। जिला अस्पताल में इन दिनों आनलाइन ओपीडी पर्ची बनाई जा रही है, जो यहां की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। दूर-दराज से पहुंचे मरीज मोबाइल का उपयोग नहीं करते, जिससे उन्हें पर्ची बनवाने में दिक्कत होती है। इस व्यवस्था को तत्काल बंद करना चाहिए।

टीडीएस की राशि और अन्य घोटालों को लेकर सौंपा ज्ञापन

वहीं युवा कांग्रेसियों ने ज्ञापन में कहा कि, करोड़ों की टीडीएस की राशि में हुए भ्रष्टाचार की राशि अभी तक कर्मचारियों को वापस नहीं की गई है। एनएचएम मद में हुए 3.50 करोड़ के घोटाले की जांच अभी तक नहीं हो सकी है, उसे जल्द पूरा कर दोषियों पर कारवाई की जाए। दुर्गा ने कहा कि, पिछले छह सालों में डीएमएफ फंड राशि का आडिट नहीं किया गया है, जिसमें कही न कहीं बड़े भ्रष्टाचार की बु आ रही है। सीजीएमएससी से स्वीकृत निर्माण कार्यों को भी जल्द शुरू करने की बात युवा कांग्रेसियों ने कही। युवा कांग्रेसियों ने स्वास्थ्य विभाग को सात दिवस का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि, अगर उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया या उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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