मांडविया से मिले सिसोदिया : छत्तीसगढ़ में चल रही खेल गतिविधियों पर की विस्तृत चर्चा 

Dr. Vikram Sisodia met Union Sports Minister Mansukh Mandaviya
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केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मिले डॉ. विक्रम सिसोदिया
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया रायपुर पहुंचे। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व संयुक्त सचिव डॉ. विक्रम सिसोदिया ने यहां उनसे मिलकर शुभकामनाएं दीं। 

रायपुर। शनिवार 27 जुलाई को केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया रायपुर पहुंचे। यहां उनहोंने केंद्र सरकार की बजट पर मीडिया से चर्चा की। इसी दौरान भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व संयुक्त सचिव डॉ. विक्रम सिसोदिया ने श्री मांडविया से सौजन्य भेंट की।

सौजन्य भेंट के दौरान श्री सिसोदिया ने खेल मंत्री श्री मांडविया को पेरिस ओलंपिक के लिए गए भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ में हो रही खेल गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। उल्लेखनीय है कि, डॉ. विक्रम सिसोदिया साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय दल के शेफ-डी-मिशन रह चुके हैं।

इससे पहले मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि, आप मोदी 3.0 के पहले बजट का विश्लेषण कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अमृत काल का जो संकल्प लिया है, उसके लिए वो भारत को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2047 का लक्ष्य रखा है और तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। देश के लिए विकास के लिए चार पिलर तय किए गए हैं। जिसमें युवाओं को रोजगार चाहिए। इसलिए एम्प्लॉयमेंट और युवा बजट सेंट्रिक पोजिशन पर है। देश में छोटे उद्योग, लघु उद्योग और MSME से देश का डेवलपमेंट हो सकता है।

पीएम मोदी ने तय की है 9 प्राथमिकताएं

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आगे कहा कि, देश जब आजाद हुआ था, तब हमारा नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज नारा है रोड, पानी और लाइट। यह सुविधा केंद्र को उपलब्ध करानी है। आम आदमी की आबादी बढ़ी है इसलिए बजट में उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री ने 9 प्राथमिकता तय की है। जिसमें किसानों की मदद करने के लिए 1 लाख 52 हजार का प्रावधान किया गया है। यहां तक कि, प्राकृतिक खेती का प्रावधान भी बजट में है, जिससे देश आगे बढ़ेगा।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीपीपी को करेंगे सपोर्ट

उन्होंने आगे कहा कि, रोजगार के लिए 1 लाख 48 हजार एंप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव पर किया जाएगा। EPFO में 12 हजार सरकार देगी और 12 हजार रुपए एंप्लॉयर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीपीपी को सपोर्ट करेंगे और इसके लिए डिजिटल प्लानिंग अति आवश्यक है। सिटी प्लानिंग आज के दिन की सबसे बड़ी डिमांड है इसमें डिजिटल प्रणाली का कैसे उपयोग करें।

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