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किरेन रिजिजू ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन पर दिया बड़ा बयान

इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोविड के कारण न्याय वितरण तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन लेकिन अदालतों ने डिजिटल माध्यमों के जरिए इन चुनौतियों का सामना किया।

किरेन रिजिजू ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन पर दिया बड़ा बयान
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दिल्ली (Delhi) में हुए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों (Chief Justices) और मुख्यमंत्रियों (Chief Ministers) के संयुक्त सम्मेलन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Union Minister Kiren Rijiju) ने बयान दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने कहा कि हमने कुछ प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अपनाया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस सम्मेलन में लिए गए सभी निर्णयों को सभी का पूर्ण समर्थन मिले।

मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के दौरान उन्होंने कुछ प्रस्ताव पारित किए। प्रस्तावों में से एक राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना विकास प्राधिकरण का गठन भी था। कुछ मुख्यमंत्री मौजूदा व्यवस्था में इसके लिए सहमत नहीं हो पाए। उनका कहना है कि समिति का गठन राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए। क्योंकि कार्यों का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य सरकार के पास है।

इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोविड के कारण न्याय वितरण तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन लेकिन अदालतों ने डिजिटल माध्यमों के जरिए इन चुनौतियों का सामना किया। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल माध्यम से 28 लाख से ज्यादा केसों की सुनवाई की और दुनियाभर में पहला स्थान हासिल किया। हाई कोर्टों और अधीनस्थ अदालतों ने मिलकर करीब 2 करोड़ केसों की डिजिटल के माध्यम से सुनवाई की है।

आगे कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंसाफ का स्वतंत्र और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अदालतें सुरक्षित और अच्छे वातावरण में काम करें। मैं देश की राज्य सरकारों से न्यायाधीशों और अदालत परिसरों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करता हूं।

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