Bullet Train Project: बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट, जमीन अधिग्रहण का काम पूरा, सूरत-बिलिमोरा के बीच सबसे पहले चलेगी ट्रेन

Ahmedabad-Mumbai Bullet Train Update
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अहमदाबाद-मुंबई रेल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है।
Ahmedabad to Mumbai Bullet Train: गुजरात से मुंबई  के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस प्रोजेक्ट में 100 फीसदी भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। 

Ahmedabad to Mumbai Bullet Train: नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ने सोमवार को बताया कि उसने अहमदाबाद-मुंबई रेल कॉरिडोर के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और दादर और नगर हवेली में जमीन अधिग्रहण का काम 100 प्रतिशत पूरा कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया में बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति शेयर की। उन्होने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरत की पूरी 1389.49 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जा रही है।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का तेजी से चल रहा काम
NHSRCL ने एक बयान में कहा कि प्रोजेक्ट के लिए सभी सिविल कॉन्ट्रैक्ट गुजरात और महाराष्ट्र के लिए दे दिए गए हैं। इनमें 120.4 किलोमीटर गर्डर लॉन्च किए गए और 268.5 किलोमीटर पियर कास्टिंग पर काम पूरा हो गया। कॉरिडोर ट्रैक सिस्टम के लिए जापानी शिंकानसेन तकनीक में इस्तेमाल किया जाने वाला पहला कंक्रीट (आरसी) ट्रैक बेड बिछाने का काम सूरत और आणंद में शुरू हो गया है।

समुद्र के नीचे बनेगी सात किलोमीटर की सुरंग
भारत की पहली सात किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे रेल सुरंग बनाने के लिए काम शुरू हो गया है, जो महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का हिस्सा है। इसके अलावा मुंबई स्टेशन बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। NHSRCL ने कहा कि गुजरात के वापी, बिलिमोरा, सूरत, आणंद, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती में HSR स्टेशन बन रहे हैं।

2026 तक चलाने का टारगेट
हाई-स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट का उद्देश्य लोगों को हाई फ्रिक्वेंसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध करवाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) की ओर से 88 हजार करोड़ रुपए का लोन मिला है। केंद्र सरकार ने दक्षिण गुजरात के सूरत और बिलिमोरा के बीच बुलेट ट्रेन के पहले चरण को 2026 तक चलाने का लक्ष्य रखा है।

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