'उदयपुर फाइल्स' पर सरकार सख्त: रिलीज से पहले फिल्म में करने होंगे 6 बड़े बदलाव, जानिए क्या
फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' होगी रिलीज।
Udaipur Files Controversy: अभिनेता विजय राज स्टारर फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' एक बार फिर चर्चा में है। 2022 में राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू की दिनदहाड़े हत्या पर आधारित इस फिल्म को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। अब सरकार ने फिल्म की रिलीज से पहले इसमें 6 बड़े बदलाव करने की सिफारिश की है।
ये भी पढ़ें- Badshah का फूटा गुस्सा!: ISKCON के रेस्टोरेंट में चिकन खाने वाले शख्स को कहा- 'वो चप्पल खाने...'
सरकार ने कौन-कौन से बदलाव सुझाए?
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय समिति ने फिल्म के डिस्क्लेमर को बदलने का सुझाव दिया है। समिति ने फिल्म में इस्तेमाल किए गए पुराने डिस्क्लेमर को हटाकर नया और बदलाव वाले डिस्क्लेमर डालने को कहा है।- इसके अलावा, जिन लोगों का फिल्म में विशेष धन्यवाद दिया गया है, उनसे जुड़े क्रेडिट फ्रेम्स हटाने की भी सिफारिश की गई है।
- फिल्म में एक AI-जनरेटेड सीन भी बदलने को कहा गया है। ये वो सीन है जिसमें सऊदी अरब जैसी किसी सार्वजनिक फांसी को दर्शाता है। अब इसे मेकर्स को बदलना होगा।
- फिल्म के एक किरदार 'नूतन शर्मा' से जुड़ी हर जानकारी, सीन और डायलॉग को पूरी तरह से हटाने और किसी नए नाम से बदलने की बात कही गई है। नूतन शर्मा द्वारा बोले गए कुछ धार्मिक ग्रंथों पर आधारित डायलॉग्स को हटाने की सिफारिश की गई है।
- इसके अलावा, फिल्म में बलूची समुदाय से जुड़े कुछ डायलॉग को भी डिलीट करने की मांग की गई है।
ये भी पढ़ें- लंदन में फैन से भिड़े अक्षय कुमार: चुपके से Video बना रहे शख्स का फोन छीनकर लगाई डांट
क्या है फिल्म को लेकर विवाद?
‘उदयपुर फाइल्स’ उस दर्दनाक घटना पर आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 2022 की घटना में उदयपुर में दो हमलावरों- मोहम्मद रियाज और मेहम्मद गौज़ ने कन्हैयालाल नामक टेलर की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद इस मुद्दे पर फिल्म बनाई गई लेकिन जब फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशन सामने आए, तो कई आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की।उनका कहना था कि मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है, और इस फिल्म से समाज में आक्रोश फैल सकता है। एक ओर जहां कुछ लोग इसे सच्चाई सामने लाने की कोशिश बता रहे हैं, वहीं कई लोग इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप मानते हुए विरोध कर रहे हैं।
