Byju's close All Offices: एडटेक कंपनी बायजू के देशभर में सभी ऑफिस बंद, सिर्फ बेंगलुरु हेडक्वार्टर वर्किंग मोड पर; जानिए कारण

Byjus close All Offices
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Byju's close All Offices
Byju's close All Offices: बायजू ने यह फैसला सीईओ अर्जुन मोहन की कंपनी के पुनर्गठन योजना के तहत लिया है। ऑफिस बंद करने के साथ 300 ट्यूशन सेंटर्स के कर्मचारियों को वर्फ फ्रॉम होम पर भेजा है। 

Byju's close All Offices: मनी लॉन्ड्रिंग और फंड के आरोपों में घिरी एडटेक कंपनी Byju’s ने देशभर में अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं। कंपनी अब सिर्फ बेंगलुरु स्थित अपना सिर्फ हेडऑफिस चालू रखेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बायजू ने भारत के अलग-अलग शहरों में स्थित 300 ट्यूशन सेंटर्स में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर बाकी स्टाफ को अनिश्चितकाल के लिए वर्क फ्रॉम होम (घर के काम करने) का ऑर्डर दिया है।

बायजू के सीईओ कर रहे कंपनी को रीस्ट्रक्चर
मनीकंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बायजू पिछले कुछ महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे में लागत कम करने के लिए Byju’s ने यह फैसला लिया। बता दें कि कंपनी कुछ दिन पहले खत्म हुए राइट इश्यू में 200 मिलियन डॉलर फंड जुटाने की वैधता और उपयोग को लेकर विवादों में है। सूत्रों के मुताबिक, सीईओ अर्जुन मोहन पिछले 6 महीने से Byju’s के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर काम कर रहे हैं और ऑफिस बंद करने का फैसला इसी योजना का हिस्सा है। लीज खत्म होने के साथ ही ऑफिस बंद होते जा रहे हैं।

14 हजार कर्मचारियों का वेतन अटका
बायजू ने रविवार को बताया था कि उसने सभी कर्मचारियों को फरवरी के बाकी सैलरी का भुगतान कर दिया है। जैसे ही राइट्स इश्यू से मिली रकम इस्तेमाल कर पाएंगे, स्टॉफ को शेष रकम का पेमेंट कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, Byju’s अपने 14 हजार कर्मचारियों को फरवरी की सैलरी देने में लेटलतीफी कर रही है। इसके पीछे कंपनी के निवेशकों और मैनेजमेंट के बीच झगड़ा को वजह बताया जा रहा है। जिससे 200 मिलियन डॉलर का फंड एक अलग अकाउंट में फ्रीज है।

बायजू के पास परेशानियों का अंबार
Byju’s कोरोना महामारी के बाद से परेशानी में है। अब तक कंपनी हजारों स्टॉफ की छंटनी कर चुकी है। साथ ही वेंचर कैपिटल फंडिंग में गिरावट, ऑनलाइन लर्निंग की डिमांड कम होने और चार बड़े निवेशकों द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल में दायर मामले से मुश्किल में है। वहीं, कंपनी की ओर से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को फाइनेंशियल ईयर 2023 की वित्तीय जानकारी भी नहीं सौंपी गई।

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