CM Yogi Action: छह लाख छात्रों की स्कॉलरशिप अटकी, 14 जिलों के अधिकारी सस्पेंड
मुख्यमंत्री योगी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सिर्फ अधिकारी ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
CM Yogi Action : उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना को लेकर हुई भारी लापरवाही ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। करीब 6 लाख पात्र छात्र वर्ष 2024-25 में योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा कदम उठाया है।
लापरवाही पड़ी भारी
सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार, वार्षिक आय सीमा ढाई लाख तक वाले एससी-एसटी छात्र और दो लाख तक आय वाले अन्य वर्ग के छात्र इस योजना के पात्र हैं। लेकिन कई जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों की लापरवाही के कारण छात्रों का डाटा लॉक नहीं किया गया या ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ाए गए।
कार्रवाई की चपेट में आए अधिकारी
इस गड़बड़ी का खामियाजा अब अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। अयोध्या, बहराइच, रायबरेली, सीतापुर समेत 14 जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। वहीं, बरेली के बाबू प्रमोद जोशी को निलंबित कर दिया गया है।
कार्रवाई की जद में आए नाम इस प्रकार हैं-
अलीगढ़ | संध्या रानी बघेल |
औरेया | इंदिरा सिंह |
अयोध्या | रणविजय सिंह |
बहराइच | रमाशंकर |
बलिया | दीपक श्रीवास्तव |
बरेली | सुधांशु शेखर |
बिजनौर | जागेश्वर सिंह |
गौतमबुद्धनगर | सतीश कुमार |
गाजियाबाद | वेद प्रकाश मिश्रा |
कन्नौज | सत्य प्रकाश सिंह |
प्रतापगढ़ | नागेंद्र मौर्य |
रायबरेली | सृष्टि अवस्थी |
सीतापुर | हर्ष मवार |
वाराणसी | गिरीश दुबे |
संस्थानों पर भी होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सिर्फ अधिकारी ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 14 राज्य विश्वविद्यालय, 19 निजी विश्वविद्यालय और कई आईटीआई भी जांच के घेरे में आ गए हैं।
छात्रों को मिलेगा हक
सरकार ने आश्वासन दिया है कि जिन छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई रुकी है, उनकी राशि जल्द ही खातों में भेजी जाएगी। योगी सरकार ने साफ किया है कि किसी भी हाल में विद्यार्थियों के हक से समझौता नहीं होगा।
सोर्स: हरिभूमि लखनऊ ब्यूरो