UP News: यूपी में ₹22,000 करोड़ की लागत से बनेंगी सड़कें और पुल, ग्रामीण विकास पर विशेष जोर

यूपी में ₹22,000 करोड़ की लागत से नई सड़कें और पुल बनेंगे। ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी योजना को मंजूरी दी।

Updated On 2025-09-14 13:46:00 IST

Yogi Adityanath

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ₹22,000 करोड़ की एक बड़ी कार्ययोजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य राज्य भर में सड़कों और पुलों का निर्माण और सुधार करना है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, जिससे आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकें और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। यह कार्ययोजना न केवल राज्य के शहरी क्षेत्रों को बल्कि ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ने पर केंद्रित है, जो कि अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों को देखते हुए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए आग्रह प्रस्तावों को प्राथमिकता दी है। लोक निर्माण विभाग ने जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी प्रस्तावों का गहन मूल्यांकन किया और ₹22,000 करोड़ के निर्माण कार्यों की एक विस्तृत सूची तैयार की। यह सूची अब वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को भेजी गई है।

इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें विपक्षी दलों के विधायकों के प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास कार्यों को राजनीति से ऊपर रखा गया है और सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह किसी भी दल का प्रतिनिधित्व करता हो। यह कदम राज्य के सभी हिस्सों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

बजट और वित्तीय व्यवस्था विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में, लोक निर्माण विभाग इन निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग करेगा। यह संभावित अनुपूरक बजट इस योजना को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि धन की कमी इस परियोजना के रास्ते में न आए और कार्य समय पर पूरे हो सकें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार किए जाएं और उनमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सख्त निगरानी तंत्र स्थापित करने की भी बात कही गई है।

ग्रामीण विकास पर फोकस

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को होगा। बेहतर सड़कों के निर्माण से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछने से छोटे उद्योगों और व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी, जो कि ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, जो राज्य को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगी।

सोर्स: हरिभूमि लखनऊ ब्यूरो

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