यूपी में 5 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयारी!: सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक, दिया GBC-5 का निर्देश
CM योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2025 में GBC-5 के आयोजन की तैयारी के निर्देश दिए हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ₹5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा।
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पांच कालिदास मार्ग पर औद्योगिक विकास के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की जहां उन्होंने नवंबर में पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC-5) के आयोजन की तैयारी करने का निर्देश दिया, जिसका लक्ष्य ₹5 लाख करोड़ से अधिक के निजी निवेश को जमीन पर उतारना है।
GBC-5 से बढ़ेगा निवेश, मिलेंगे लाखों रोजगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साढ़े आठ सालों में 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' के मंत्र के साथ चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा चुकी हैं, जिनके जरिए ₹15 लाख करोड़ से ज्यादा की औद्योगिक परियोजनाएं शुरू हुई हैं। इन परियोजनाओं से 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। GBC-5 के सफल आयोजन से निवेश और रोजगार के ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। उन्होंने सभी विभागों को समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने और हर निवेश प्रस्ताव की प्रगति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
भूमि अधिग्रहण में किसानों का हित सर्वोपरि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भूमि के साथ हर किसी का भावनात्मक रिश्ता होता है और यह उसकी जीवन भर की पूंजी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि प्रदेश के हित में भूमि का अधिग्रहण जरूरी है, तो किसानों को अच्छा मुआवजा दिया जाए और किसी भी तरह की उत्पीड़न की शिकायत नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद और समन्वय से यह काम आसानी से हो सकता है। उन्होंने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को अपने क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से भूमि अधिग्रहण की मौजूदा दरों में बढ़ोतरी पर विचार करने के लिए कहा।
फिनटेक हब और रोजगार जोन का विकास
निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कई अहम कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी में से किसी एक जगह पर फिनटेक हब विकसित किया जाए, जहां बड़े बैंकिंग संस्थानों के दफ्तर स्थापित किए जा सकें। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने को कहा गया।
सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि जिन कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है और उन्होंने तीन साल के भीतर उसका समुचित उपयोग नहीं किया है, उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और वह जमीन अन्य निवेशकों को दी जाएगी।
निवेश मित्र पोर्टल होंगे और भी आसान
प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टलों को और अधिक सहज बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर दिया कि निवेशक चाहे छोटा हो या बड़ा, उन्हें किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी 22 सितंबर से प्रभावी होने जा रहे जीएसटी सुधारों का लाभ आम नागरिक तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही, उन्होंने चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में कम से कम 100 एकड़ में 'रोजगार जोन' विकसित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया।
सोर्स: हरिभूमि लखनऊ ब्यूरो