ACB Raid: करोड़पति निकला आरटीओ इंस्पेक्टर, एसीबी ने 6 ठिकानों पर की छापेमारी

ACB Raid: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने सिरोही जिले के परिवहन निरीक्षक सुजानाराम चौधरी के खिलाफ शनिवार सुबह कई ठिकानों पर छापेमारी की। जयपुर एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की है, जिसमें अब तक 2.50 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है। अभी कार्रवाई जारी है।

12 से ज्यादा टीमों ने की एक साथ रेड

शनिवार सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई में एसीबी की 12 से अधिक टीमें जुटी हुई हैं। छापेमारी सिरोही, माउंट आबू, जोधपुर, जालोर और भीनमाल सहित कुल 6 स्थानों पर एक साथ की गई। इन ठिकानों में आवासीय मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालय शामिल हैं।

अब तक मिली संपत्तियों का ब्यौरा

15 से अधिक संपत्तियां, जिनमें मकान, दुकानें, भूखंड और फ्लैट शामिल हैं।

7 अलग-अलग बैंकों में करोड़ों का लेन-देन।

12 लाख रुपए का बैलेंस बैंक खातों में उपलब्ध।

जोधपुर के आशापूर्णा सिटी स्थित आवास से भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड मिले हैं।

जिन ठिकानों पर हो रही है तलाशी

जालोर - भीनमाल, गांव कुशालपुरा स्थित आवास।

जोधपुर - आशापूर्णा सिटी, निजी घर।

जोधपुर - चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल का मकान।

जोधपुर - शास्त्री नगर, सेक्टर-4 स्थित दुकान।

माउंट आबू, अड्डा लकड़ा योजना क्षेत्र में स्थित मकान।

सिरोही जिला परिवहन कार्यालय।

गोपनीय जांच के बाद हुई पुष्टि

एसीबी मुख्यालय को सुजानाराम चौधरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की गोपनीय जांच करवाई गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि होने के बाद सर्च वारंट जारी कर कार्रवाई की गई।

एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है, कई बैंक लॉकर और निवेश दस्तावेजों की जांच भी जारी है। यह अनुमान है कि कुल संपत्ति की वास्तविक कीमत बाजार मूल्य के अनुसार और अधिक हो सकती है।"

तलाशी के दौरान क्या मिला?

कई जमीन-जायदाद के दस्तावेज

बैंकों के पासबुक, एफडी, निवेश संबंधी फाइलें

सोना-चांदी और कीमती आभूषण

आलीशान भवनों की रजिस्ट्री कॉपियां

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध डिजिटल डेटा

एसीबी टीमें दस्तावेज़ों की जांच और वैधानिक प्रक्रिया में लगी हुई हैं। आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, अगर मामले में ठोस साक्ष्य मिलते हैं, तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है।