नई आवास नीति को मंजूरी: 5 साल में बनेंगे 35 लाख मकान, गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

Maharashtra Housing Policy: महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार (20 मई) को नई आवास नीति का ऐलान किया है। इसके तहत 2030 तक 70,000 करोड़ की लागत से 35 लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में आवास नीति को मंजूरी देते हुए बताया इसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिलेगा।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में आज हमने 'मेरा घर, मेरा अधिकार' नामक नई आवास नीति पेश की है। यह नीति सभी प्रकार के लोगों के लिए आवास सुनिश्चित करती है। इसमें समावेशी आवास, छात्र आवास, कामकाजी महिलाओं के आवास, वरिष्ठ नागरिकों के आवास और मजदूरों के आवास के प्रावधान शामिल हैं। 

एआई आधारित पोर्टल से मिलेगी सूचना
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया, आवासीय योजना के लिए एआई आधारित पोर्टल (राज्य आवास सूचना पोर्टल) बनाया गया है। जिसमें उपलब्धता मकानों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, मलिन बस्तियों को चिह्नित कर उनका विकास किया जाएगा। हमारा उद्देश्य निम्न आय वर्ग, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों को जरूरत अनुसार आवास उपलब्ध कराना है।

महानगर गैस लिमिटेड को भूमि आवंटित
फणडवीस कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग के तहत महानगर गैस लिमिटेड को देवनार में रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का फैसला लिया है। इसका इस्तेमाल संपीड़ित बायोगैस प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बैठक में उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खान विभाग को लंबे समय से लंबित औद्योगिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।

करंजा में सिविल कोर्ट की होगी स्थापना
फणडवीस सरकार ने महाराष्ट्र के न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। में, कानून और न्याय विभाग ने वाशिम जिले के करंजा में वरिष्ठ सिविल कोर्ट की स्थापना को हरी झंडी दी। इस कदम में 28 नए पदों की मंजूरी और 1.76 करोड़ रुपए का बजट शामिल है।