लाडली बहना योजना के संबंध में मोहन सरकार का नया आदेश, 10 को खाते में पैसे आएंगे या नहीं? जानें.. 

Ladli Bahana Yojana को लेकर सरकार ने सभी जिलों के डीपीओ को नया आदेश दिया है। इस पर भाजपा-कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। बहनें किश्त को लेकर संशय में हैं। 

Updated On 2024-01-05 21:14:00 IST
लाडली बहना योजना

Ladli Bahana Yojana: विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए तो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मंदबुदि्ध बता दिया। कहा, जनता ने इसीलिए कांग्रेस को घर बैठा दिया है। PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। 

दरअसल, महिला बाल विकास विभाग आयुक्त डॉ रामराव भोसले ने सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारी (DPO) को पत्र जारी किया है। इसमें 2 जून को जारी पुराने पत्र का हवाला देते हुए आयुक्त ने लाडली बहना योजना के लिए पात्र महिलाओं की सूची बैंकों को भेजने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया कि, पात्र हितग्राहियों की यह सूची 8 जनवरी को शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से भेज दें। ताकि, 10 जनवरी तक उनके बैंक खाते में राशि जारी की जा सके। 

ladli bahna yojna पर सरकार के नए आदेश की कॉपी

नेता प्रतिपक्ष को पत्र की भाषा पर संदेह
विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार का पत्र ट्वीट कर लिखा, 'पात्र' और 'अपात्र' की छंटनी शुरू हो गई। महिला बाल विकास आयुक्त ने लाडली बहना योजना के तहत अजीब आदेश निकाला। जिलों कार्यक्रम अधिकारियों को 'पात्र हितग्राहियों' की सूची बैंकों को भेजने को कहा है। पिछले चार-पांच माह से जिस सूची के आधार पर लाडली बहनों को आर्थिक मदद दी जा रही है, क्या वह पात्र हितग्राहियों की सूची नहीं है। पत्र की भाषा पर संदेह जताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। कहा, 'पात्र' और 'अपात्र' की पड़ताल करके ज्यादातर बहनों को योजना का लाभ देने से वंचित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए।  

हार से मंद हो गई कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के ट्वीट का जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने  कहा, चुनावी हार से लगता है, कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि भी मंद हो गई है। वह अभी भी सदमे से नहीं उबर पाए। तभी तो वो आदेश को ठीक से पढ़ व समझ नहीं पा रहे। आदेश में नियत तिथि को भुगतान करने के लिए कहा गया है। इसमें छंटनी शब्द का उल्लेख कही नहीं है। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई योजना बंद नहीं होने वाली। कांग्रेस को करारी हार से सबक लेते हुए झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। इसी झूठ के कारण जनता ने इन्हें घर बैठा दिया है। 

 

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