Haryana New Electricity Rates: पंचकूला में लगेगी सबसे बड़ी लोक अदालत, बिजली दरों को लेकर होगी जनसुनवाई

हरियाणा में बिजली की नई दरों को लेकर पंचकूला में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसमें आम जनता की ओर से आयोग को जमा किए गए आपत्तियों और बिजली कंपनियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर चर्चा की जाएगी। पूरी खबर जानने के लिए, पढ़िए ये रिपोर्ट...

Updated On 2024-12-19 14:52:00 IST
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New Electricity Rate: हरियाणा में नई बिजली दरों और प्रदेश की बिजली कंपनियों के लिए आने वाले समय में राजस्व आवश्यकताओं को लेकर हरियाणा विद्युत विनियामन आयोग ने अगले साल 15 जनवरी को जनसुनवाई आयोजित करने की घोषणा की है। इस जनसुनवाई का आयोजन सेक्टर-4, पंचकूला स्थित आयोग मुख्यालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा करेंगे। उनके साथ जनसुनवाई में आयोग के सदस्य मुकेश गर्ग भी उपस्थित रहेंगे और सभी पक्षकारों की दलीलें सुनेंगे।

बिजली निगम द्वारा दाखिल याचिकाओं पर होगी चर्चा

15 जनवरी को होने वाली इस जनसुनवाई में राज्य की प्रमुख विद्युत इकाइयों की द्वारा दाखिल याचिकाओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (HVPNL), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम शामिल हैं। इनके द्वारा दाखिल याचिकाओं में वित्तीय वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप, 2025-29 की व्यावसायिक योजना और 2024-25 की मध्य-प्रदर्शन समीक्षा के साथ 2025-26 की अनुमानित राजस्व आवश्यकताएँ भी शामिल होंगी।

5 जनवरी तक अपनी आपत्ति और सुझाव करा सकते हैं जमा

आयोग की तरफ से बताया गया है कि सभी हितधारक और आम जनता 5 जनवरी तक अपनी आपत्ति और सुझाव लिखित रूप में आयोग के सचिव के पास जमा करा सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए इसकी पांच प्रतियां जमा कराना जरूरी होगा। जो भी व्यक्ति अपना सुझाव देना चाहते हैं, उन्हें अपना पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी देनी होगी। इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.herc.gov.in से फ्री में डाउनलोड किए जा सकते हैं।

जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य

हरियाणा विद्युत विनियामन आयोग की ओर से आयोजित किए जा रहे इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य है, कि नई बिजली दरों के संशोधन को लेकर पारदर्शिता और न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित किया जाए। आयोग के इस कदम से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा। 

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