Haryana Police: हरियाणा पुलिस ने शुरू किया 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' अभियान, DGP ओपी सिंह ने जारी किया ऑर्डर

Haryana Police: हरियाणा में ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ अभियान शुरू हो गया है। DGP ओपी सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

Updated On 2025-11-05 17:22:00 IST

हरियाणा में ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ शुरू। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Haryana Police: हरियाणा पुलिस ने आज यानी 5 नवंबर बुधवार से अपराधियों को पकड़ने के लिए ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान 20 नवंबर तक चलेगा। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने अभियान की शुरूआत करते हुए प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर भी जारी किए है। DGP ने आदेश दिया है कि गोलीबारी और गंभीर अपराधों में शामिल भगौड़े अपराधियों को पकड़कर तुरंत जेल में डाला जाए।

DGP ओपी सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि गोलीबारी की घटनाओं में शामिल अपराधियों को पकड़क सलाखों के पीछे भेजना जरूरी है। जिन अपराधियों की पहचान नहीं हुई, उनकी पहचान करें, जो फरार चल रहे हैं उन्हें तुरंत ढूंढकर निकाला जाए।

उन्होंने आदेश में कहा कि जो जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं, उनकी हिस्ट्री शीट खोलें। अगर वो अपराध में सक्रिय हैं तो उनकी जमानत रद्द करायें। अगर वे भी अपराध में शामिल हैं तो उनके खिलाफ संगठित अपराध की सख़्त धाराएं लगाई जानी चाहिए। अपराध से अर्जित किया पैसा और सम्पत्ति को चिन्हित कर उसे जब्त करें। अपराधियों को सुरक्षा देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।


SHO और DSP होंगे जिम्मेदार

DGP ने कहा कि उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि SHO और DSP अपने क्षेत्र में घटित हो रहे इस तरह के अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदारी लेंगे। अपने-अपने इलाके के टॉप 5 क्रिमिनल की लिस्ट बनाकर उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इसे लेकर SP/DCP/CP जिम्मेदार होंगे। STF राज्य के टॉप 20 क्रिमिनल की लिस्ट बनाएगा और उनके धर-पकड़ के लिए व्यापक ऑपरेशन चलाएगा।

ऑपरेशन में ये राज्य देंगे सहयोग

DGP ने ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ को लीड करने की जिम्मेदारी IPS IG राकेश आर्य को दी गई है। अगर कोई आमजन किसी अपराधी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो +91 90342 90495 पर सूचना दी जा सकती है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जानकारी देने वाले की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। DGP ने आगे कहा कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता के लिए पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं चंडीगढ़ का भी सहयोग लिया जाएगा।

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