Haryana Private Schools: हरियाणा के 1680 प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन बैन, जानें शिक्षा विभाग ने क्यों लिया फैसला ?

Haryana Private Schools: हरियाणा में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के आदेश पर गैर मान्यता प्राप्त 1,680 प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। इन स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है।

Updated On 2025-06-08 12:06:00 IST

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के आदेश पर हरियाणा में 1680 प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई। 

Haryana Private Schools: हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर मान्यता प्राप्त 1,680 प्राइवेट स्कूलों का मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (MIS) पोर्टल बंद कर दिया गया है। सरकार की ओर से उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत खाली सीटों की जानकारी नहीं दी है। इन स्कूलों में अभी एडमिशन प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है। मौजूदा समय में इन स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को लिविंग सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ताकि स्टूडेंट्स दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला ले सकें।

विभाग ने मांगी थी खाली सीटों की जानकारी
जानकारी के मुताबिक, शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्रवाई प्रदेश के करीब 10,744 प्राइवेट स्कूलों की जांच के दौरान की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग बहुत जल्द,1680 स्कूलों को मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (एमआईएस) पोर्टल से पूरी तरह हटा देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में योग्य स्टूडेंट्स का RTE के तहत एडमिशन किया जा रहा है।


इस कड़ी में विभाग की ओर से 10744 निजी स्कूलों से खाली सीटों की जानकारी मांगी गई थी। इसके अलावा स्कूलों मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे। जिनमें से 9064 स्कूलों ने जानकारी दे दी थी, अगर इनमें से स्कूल की मान्यता से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ मिलेगी, तो उसे भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल की श्रेणियों में माना जाएगा।

DEEO को सौंपी गई जिम्मेदारी
विभाग की ओर से स्कूलों के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की जाएगी। ऐसा सामने आया है कि अब तक 6905 स्कूलों की वेरिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। 2159 स्कूलों को वेरिफिकेशन का काम अभी बाकी है। शिक्षा विभाग ने वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी की जिम्मेदारी DEEO को सौंपी है। विभाग ने इसके लिए अधिकारियों को 8 जून तक का समय दिया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वेरिफिकेशन में लापरवाही होने पर DEEO के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।

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