Haryana Film City: हरियाणा के इन दो जिलों में बनेगी फिल्म सिटी,100 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण

Haryana Film City: हरियाणा के दो जिलों में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी घोषणा कर चुके हैं।

Updated On 2025-06-09 15:39:00 IST

प्रतीकात्मक तस्वीर।

Haryana Film City: हरियाणा में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया है। हरियाणा के दो शहरों में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। शहरों में फिल्म सिटी बन जाने के बाद कलाकारों को इसका फायदा होगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 100 एकड़ की जमीन पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा।

किन दो जिलों में बनेगी फिल्म सिटी ?
जानकारी के मुताबिक, पहले पंचकूला के पिंजौर में 100 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी का निर्माण होगा। इसके अलावा गुरुग्राम में भी फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। फिल्म सिटी कलाकारों को नए मौके देगी। प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर खुलेंगे। फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी घोषणा कर चुके हैं।

हरियाणवी फिल्मों को मिलेगा बढ़ावा 
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में सीएम सैनी ने कहा था कि हरियाणवी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती से हर सप्ताह एक फिल्म को दूरदर्शन पर प्रसारित करने पर चर्चा की जाएगी। सीएम सैनी ने यह भी कहा था कि प्रदेश में सिंगल स्क्रीन सिनेमा को फिर से जीवित करने की मांग की गई थी, इसे लेकर सरकार ने फिल्म प्रमोशन बोर्ड बनाया है, जो इस दिशा में काम करेगा।

विश्व संवाद केंद्र को 21 लाख रुपये देने की घोषणा
सीएम सैनी ने समारोह में कहा था कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी दादा लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (SUPVA) को सौंपी जाएगी। सीएम सैनी ने यह भी कहा था कि फिल्म सब्सिडी से जुड़े पांच लंबित आवेदनों को 30 दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा, इसके अलावा आवेदनों की प्रक्रिया को भी जल्द शुरु कर दिया जाएगा। सीएम सैनी ने समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। इसके अलावा सीएम सैनी ने कहा था कि विश्व संवाद केंद्र को 21 लाख रुपये दिए जाएंगे।  

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