Property Tax: फरीदाबाद में 400 बड़े बकायेदारों पर होगी सीलिंग की कार्रवाई, करोड़ों का टैक्स वसूल करेगा निगम

Faridabad Nagar Nigam: फरीदाबाद नगर निगम बकायेदारों से 1 करोड़ रुपये का टैक्स वसूल करेगा। इसे लेकर अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा की ओर आदेश जारी किया गया है।

Updated On 2025-06-09 16:50:00 IST

प्रतीकात्मक तस्वीर।

Faridabad Nagar Nigam: फरीदाबाद नगर निगम की ओर से फैसला लिया गया है कि 400 बड़े बकायेदारों से अब टैक्स वसूल किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सरकारी विभाग भी शामिल है। इसे लेकर अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा की ओर से कहा गया है कि जो लोग टैक्स जमा नहीं करेंगे तो उन पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसे लेकर सीएम सैनी की ओर से भी नाराजगी जताई गई है। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स वसूले की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सत्यापन कैंप भी बढ़ा दिए गए हैं।

नगर निगम ने क्यों लिया फैसला ?
नगर निगम ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि निगम को विकास कार्यों के लिए सरकार से ग्रांट नहीं लेना पड़ा। ऐसे में निगम अपने खजाने को स्थानीय स्त्रोतों से भरना चाहता है। इस कड़ी में अब निगम अपने बकायेदारों से ही वसूली के लिए बड़ा अभियान चलाएगा। इसे लेकर निगम ने हर जोन में 50 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है। 8 जोन में निगम के कुल 400 बड़े बकायेदार सामने आए हैं। जिनसे करीब 1 करोड़ रुपये टैक्स वसूल करना है।


आयुक्त सलोनी शर्मा ने दिया आदेश
अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने आदेश दिया है कि पहले इन बकायेदारों को नोटिस देकर 3 दिन के भीतर टैक्स जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए। टैक्स ना जमा करने पर इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे शहर में कुल साढ़े सात लाख प्रॉपर्टी है। जिसमें 1.25 लाख प्रापर्टी आइडी का वेरिफिकेशन हुआ है। प्रापर्टी के मालिकों से नगर निगम टैक्स वसूल करता है।

साल 2024-25 में निगम ने 85 करोड़ की टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा था। प्रापर्टी आइडी में कमी होने की वजह से निगम केवल 45 लाख टैक्स वसूल कर पाया था। ऐसे में सलोनी शर्मा ने सत्यापन कैंप की संख्या को दोगुना करने का आदेश दिया है। पार्षदों और RWA से भी सत्यापन करवाने को लेकर सहयोग मांगा गया है।

सीएम सैनी ने बैठक में क्या कहा था ?
प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर पिछले सप्ताह सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में नगर निगम के विकास कार्या और प्रॉपर्टी आईडी सत्यापन को लेकर चर्चा हुई थी। उस दौरान बैठक में सत्यापन की धीमी गति को लेकर सीएम और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नाराजगी जताई थी। ऐसे में सीएम सैनी ने निगम को टैक्स वसूलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा था। 

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