New Criminal Laws: एक जुलाई से लागू होंगे नए कानून, दिल्ली पुलिस कर रही लोगों को जागरूक, वीडियो शेयर कर बताए बदलाव

New Criminal Laws: भारत के नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को केंद्र सरकार ने लागू करने के लिए तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया था। इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। अब केंद्र सरकार नए कानूनों को 1 जुलाई, 2024 से लागू करने जा रही है। इन नए कानून को बदलने के बाद बहुत सी धाराओं में बदलाव हो जाएगा। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है।

दिल्ली पुलिस कर रही लोगों को जागरूक

नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस की भी शक्तियां अधिक हो जाएगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई वीडियो शेयर किए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो में बताया गया है कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधिसूचना होने के बाद पुलिस, न्यायालय की अनुमति से अपराध की आय के रूप में प्राप्त किसी भी संपत्ति को कुर्क और जब्त कर सकती है। इसके साथ ही ऐसी संपत्ति को बेच कर पीड़ित को भरपाई करने का प्रावधान भी किया गया है।

एक जुलाई, 2024 से लागू होने वाली "भारतीय न्याय संहिता 2023" के अनुसार⚡शिकायतकर्ता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से भी अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं।

ये हैं 'नए भारत के नए कानून'#NayeBharatKeNayeKanoon pic.twitter.com/KwiBrG2n20

— Delhi Police (@DelhiPolice) March 28, 2024

इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक अन्य वीडियो में लोगों को एफआईआर दर्ज कराने को लेकर भी जागरूक किया है। वीडियो में बताया गया है कि नए कानून के अनुसार शिकायतकर्ता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।

25 दिसंबर को मिली राष्ट्रपति से मंजूरी

बता दें कि पुराने कानून में न्याय देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। ऐसे में कई मामलों में केस लड़ते-लड़ते लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी, लेकिन नए कानून में तेजी से सुनवाई के प्रावधान के साथ ही हर मामले में न्याय की एक तय समय सीमा है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को संसद में पहले ही पारित कर दिया गया था। इसके बाद इन कानून को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने भी इन कानून को मंजूरी दे थी। अब केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2024 से नए कानून लागू करने जा रही है।