DTC Headquarter: कैसा होगा DTC का नया हेडक्वार्टर? 200 करोड़ से भी ज्यादा लगेगी लागत
आईपी डिपो में दिल्ली परिवहन निगम का नया मुख्यालय बनने वाला है। इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसे बनाने में 207 करोड़ का खर्चा आएगा।
डीटीसी का नया कार्यालय।
DTC Headquarter: आईपी डिपो में दिल्ली परिवहन निगम को नया मुख्यालय मिलने वाला है। दिल्ली के मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आधुनिक 12-मंजिला प्रशासनिक परिसर के निर्माण के लिए DSIIDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। इसको बनाने के लिए 207 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
बता दें कि ये हेडक्वार्टरपुराने डीटीसी कार्यालय की जगह पर गिराकर बनाया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 200 बसों और 200 से ज्यादा कारों के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही हरा-भरा क्षेत्र का भी निर्माण कराया जाएगा। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली के तेजी से विस्तार हो रहे परिवहन नेटवर्क को समर्थन देने के लिए दिल्ली में नया डीटीसी कार्यालय बनाया जाएगा। इसे बनाने के लिए ढाई साल का समय निश्चित किया गया है। ये आधुनिक ढांचे के तहत बनाया जाएगा।
प्रस्तावित भवन 26,016 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान कार्यालय डीटीसी की परिचालन जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। नए परिसर में जमीन का लगभग 20 फीसदी हिस्से में पर्यावरण-अनुकूल खुला क्षेत्र बनाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा, 'हम सौर पैनल, एसटीपी (STP), ईटीपी (ETP), वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting), आरओ प्लांट और अन्य टिकाऊ सुविधाओं (sustainable features) से लैस एक आधुनिक मुख्यालय के साथ आगे बढ़ सकते हैं।'
उन्होंने कहा, इस कार्यालय में सबसे बड़ी अतिरिक्त सुविधाओं में से पार्किंग क्षमता भी होगी। ये शहर के सबसे व्यस्त डिपो में से एक पर बेड़े की आवाजाही को सुव्यवस्थित करेगी। DTC की तरफ से इस DSIIDC इस परियोजना को पूरा करेगा। इसके बदले 30 सालों के लिए 50 फीसदी वाणिज्यिक उपयोग (commercial usage) का अधिकार DSIIDC के पास रहेगा।
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि इस परियोजना को ढाई साल में पूरा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे दिल्ली के परिवहन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इलेक्ट्रिक बसों और तमाम वाहनों में डिपो के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि हमारी प्रशासनिक प्रणालियां भी उसी गति से चलें। ऐसे में ये मुख्यालय सार्वजनिक परिवहन में एक मजबूत और अधिक जवाबदेह शासन की दिशा में एक अहम कदम है।