बस्तर सांसद ने की प्रेस से चर्चा: बोले- मनरेगा से बेहतर विकसित भारत जी-राम-जी, 125 दिन रोजगार व तेज भुगतान की गारंटी
सांसद महेश कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के विकास, रोजगार सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए ऐतिहासिक कदम है।
जी-राम-जी अधिनियम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सांसद महेश कश्यप
लीलाधर राठी - सुकमा। अटल सदन भाजपा जिला कार्यालय सुकमा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्तर सांसद महेश कश्यप ने विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 को ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह अधिनियम देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
125 दिनों का रोजगार- मनरेगा से बड़ा सुधार
सांसद कश्यप ने कहा कि यह अधिनियम मनरेगा का उन्नत संस्करण है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जिससे मजदूरों की आय में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी होगी।
सात दिनों में मजदूरी भुगतान, देरी पर ब्याज
उन्होंने बताया कि मजदूरी भुगतान की समय सीमा अब 7 दिन तय की गई है। यदि भुगतान में देरी होती है तो मजदूर को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जो ब्याज के रूप में मानी जाएगी। यह कदम मजदूरों के हित में बड़ा सुधार है और वर्षों से जारी भुगतान देरी की समस्या का समाधान करेगा।
खेती-किसानी को सुरक्षित रखने का विशेष प्रावधान
अधिनियम में बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोकने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसान मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। इससे कृषि कार्य प्रभावित नहीं होंगे और ग्रामीण पलायन भी रुकेगा।
धांधली पर रोक- पारदर्शिता में इजाफा
सांसद कश्यप ने कहा कि, मनरेगा में पूर्व में फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के उपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं। लेकिन नया अधिनियम इन गड़बड़ियों को स्वतः समाप्त करेगा और वास्तविक मजदूरों को लाभ सुनिश्चित होगा।
चार प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में चार मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा-
- जल सुरक्षा
- ग्रामीण अधोसंरचना
- आपदा सुरक्षा
- आजीविका संवर्धन
जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार और सिंचाई सुविधाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से होंगे।
कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन को मिलेगी मजबूती
अधिनियम के तहत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण स्तर पर नए रोजगार अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।
ग्रामीण विकास का नया अध्याय
सांसद कश्यप ने कहा कि यह अधिनियम पीएम गति शक्ति सहित अन्य राष्ट्रीय योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगा और गांवों में स्थायी रोजगार, टिकाऊ विकास और समृद्धि का मार्ग खोलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसे ग्रामीण भारत के विकास का नया अध्याय बताया है।
पार्टी पदाधिकारी रहे मौजूद
इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे, पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण सिंह भदौरिया, जिला महामंत्री विश्वराज सिंह चौहान, नूपुर वैदिक, दिलीप पेद्दी, संजय सोढ़ी, रमेश यादव, रीना पेद्दी और राधा नायक सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।