पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23 जनवरी से: नया रायपुर-अभनपुर और इससे लगते कई अन्य थाने भी होंगे इसमें शामिल

रायपुर। राजधानी में पुलिस कमिश्नरी को लेकर छाया कुहांसा सोमवार को हट सकता है। सूत्रों के मुताबिक, नवा रायपुर तथा इससे जुड़े माना, अभनपुर तथा राखी थाना क्षेत्र को पुलिस कमिश्नरी में शामिल किया जाएगा। अभनपुर थाने को पुलिस कमिश्नरी में शामिल नहीं किए जाने की स्थिति में एक नया थाना बनाया जा सकता है। नवा रायपुर में विधानसभा, मंत्रालय, मंत्री बंगले समेत में तमाम संवेदनशील प्रतिष्ठान नवा रायपुर आते हैं। इस कारण नवा रायपुर को पुलिस कमिश्नरी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

संभावना राजधानी में 23 जनवरी को पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो जाएगी। पुलिस कमिश्नरी लागू करने अफसर अपने स्तर पर तैयारी पर जुट गए हैं। पुलिस अफसरों से जैसे जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक, पुराना तहसील कार्यालय के सामने पुराना राजस्व आयुक्त कार्यालय को अस्थायी तौर पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय बनाया जा सकता है।

इस तरह सेट अप होने की चर्चा
पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद जिस तरह की सेटअप होने की चर्चा है, उसमें पुलिस आयुक्त के लिए एडीजी या आईजी रैंक के अफसर की नियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा दो डीसीपी, जो आईजी या डीआईजी रैंक के पुलिस अफसर हो सकते हैं। छह आईपीएस रैंक के अफसर एसीपी बनाए जा सकते हैं। थानों में दो एसएचओ की पोस्टिंग हो सकती है, जिसमें राज्य पुलिस सेवा तथा टीआई रैंक के पुलिस अफसर शामिल रहेंगे।

माना, अभनपुर भी पुलिस कमिश्नरी में शामिल हो सकते हैं
एयरपोर्ट माना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभनपुर थाना क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्रफल नवा रायपुर में आता है। नवा रायपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने अलग से राखी थाना है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस कमिश्नरी में नवा रायपुर से सटे अभनपुर के साथ माना को भी पुलिस कमिश्मनरी में शामिल किया जा सकता है। साथ ही आरंग, धरसींवा, तिल्दा नेवरा सहित अन्य थाना क्षेत्रों को जोड़कर रायपुर ग्रामीण थाना क्षेत्र घोषित कर ग्रामीण एसपी की नियुक्ति की जा सकती है।

बजट सत्र में मिल सकती है नए थाने खोलने की अनुमति
सूत्रों के मुताबिक, राजधानी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद शहरी के साथ ग्रामीण थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होने की संभावना है। राजधानी के शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में आधा दर्जन नए थाने खोले जा सकते हैं। नए थाने खोलने बजट सत्र में अनुमति मिल सकती है।