बलौदा बाजार जिले के किसानों को बड़ी राहत: एग्री स्टेक में पंजीयन करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी
बलौदा बाजार जिले में एग्री स्टेक पंजीयन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद से अब जिले के किसान 31 अक्टूबर तक पंजीयन कर सकेंगे।
एग्री स्टेक में पंजीयन करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी
कुश अग्रवाल- बलौदा बाजार। किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बलौदा बाजार जिले में एग्री स्टेक पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि, जिले में अब तक 1 लाख 60 हजार पंजीकृत किसानों में से 1 लाख 45 हजार किसानों का एग्री स्टेक पंजीयन पूरा कर लिया गया है।
बलौदा बाजार जिले के केवल 15 हजार यानी लगभग 9% किसान पंजीकृत होने के लिए अब तक शेष हैं, जिनका पंजीयन शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि, डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य जिले में 100% पूरा हो चुका है, जिससे पंजीयन प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सटीक बनेगी। साथ ही कलेक्टर दीपक सोनी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि, जिन किसानों का पंजीयन अभी शेष है, उनका जल्द से जल्द पंजीयन सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
कलेक्टर ने की तय तिथि तक पंजीयन कराने की अपील
कलेक्टर दीपक सोनी ने राजस्व विभाग, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिससे जिले के सभी किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर की नई समयसीमा के भीतर पूरा हो सके। वहीं कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि, वे निर्धारित तिथि से पहले अपना एग्री स्टेक पंजीयन अवश्य करा लें, ताकि उन्हें आगामी फसलों से संबंधित योजनाओं और अनुदानों का पूरा लाभ मिल सके।
क्या है एग्री स्टेक प्लेटफॉर्म?
एग्री स्टेक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कृषि को आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों का एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। किसान स्वयं इसमें सीधे रजिस्ट्रेशन नहीं करते, बल्कि राज्य सरकार के माध्यम से उनकी जानकारी इस प्लेटफॉर्म में जोड़ी जाती है। इसके बाद किसानों को एक विशिष्ट किसान आईडी (Unique Farmer ID) प्रदान की जाती है। इस प्रणाली से किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, कृषि ऋण, बीमा, और बाजार संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है।