PCB Central Contract: क्या बाबर-रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होगा डिमोशन? 21 साल के खिलाड़ी को होगा सबसे बड़ा फायदा

PCB Central Contract: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही आगामी साल के लिए अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खराब प्रदर्शन के बावजूद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ग्रेड-ए में बने रहेंगे। 21 साल के खिलाड़ी का बड़ा प्रमोशन होगा।

Updated On 2024-07-29 13:55:00 IST
PCB Players Central contract

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को आगामी वर्ष के लिए अपने केंद्रीय अनुबंध मिलने वाले हैं और पीसीबी की कॉन्ट्रैक्ट में कोई बड़े बदलाव की योजना नहीं है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि खिलाड़ियों के वेतन ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जैसे दिग्गजों को वनडे और टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बावजूद राहत मिलने की उम्मीद है।

क्रिकेट पाकिस्तान के अनुसार,बाबर-रिजवान-शाहीन की तिकड़ी ग्रेड ए अनुबंध बरकरार रखेगी जबकि तेज गेंदबाज नसीम शाह के समूह में शामिल होने की उम्मीद है। पिछले साल खराब फॉर्म और प्रदर्शन को देखते हुए मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम को श्रेणी ए अनुबंध मिलने की संभावना नहीं है।

इमाम-उल-हक और फखर जमान को श्रेणी बी अनुबंध मिलने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तरह ही जारी रहेगा। जबकि पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद को अपना श्रेणी बी अनुबंध बरकरार रखने की उम्मीद है, श्रेणी डी अनुबंधों में कटौती की उम्मीद है, जिसमें कुछ नए खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ इस मामले पर लंबी चर्चा की। दोनों ने कहा कि खिलाड़ियों की फिटनेस यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि खिलाड़ियों के अनुबंध को रिन्यू किया जाएगा या नहीं। प्रदर्शन एक और पैमाना है जिस पर पीसीबी को विचार करने के लिए कहा गया है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट-बॉल कोच गैरी कर्स्टन ने पीसीबी से उन खिलाड़ियों को एनओसी देने पर अपना रुख नरम करने के लिए कहा है जो विदेशी लीग में भाग लेना चाहते हैं। पीसीबी ने पाकिस्तान के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का हवाला देते हुए जीटी20 कनाडा और द हंड्रेड में भाग लेने के लिए बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी को एनओसी देने से इनकार कर दिया था।

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