मोदी 3.0 का पहला बजट: कृषि सेक्टर का बजट 25 हजार करोड़ बढ़ा, एक करोड़ किसानों को कराएंगे प्राकृतिक खेती

Budget 2024: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने 7वें बजट में किसानों को कई तोहफे दिए हैं। मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 21.6 फीसदी यानी 25 हजार करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने किसान और कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। किसान सम्‍मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी।

कृषि रिसर्च को देंगे बढ़ावा 
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि रिसर्च में सुधारों पर काम करेंगे। अगले एक साल में एक करोड़ किसान नेचुरल फॉर्मिंग से जुड़ेंगे। दाल और दलहन मामले में आत्मनिर्भरता और इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर फोकस रहेगा। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। इनके स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे।

Finance Minister @nsitharaman Ji is presenting the Budget in Parliament.https://t.co/Air1E6zESR

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2024

5 और राज्यों में लागू करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी करके हमारी सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद देंगे। मौसम से बेअसर रहेगी पैदावार। उच्च पैदावार वाली फसल की 9 किस्में लाएंगे। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता पर काम कर रहे हैं। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 

अंतरिम बजट में 1.27 लाख करोड़ दिए थे 
किसान की पैदावार को मौसम के असर से बचाने पर काम किया जाएगा। सरकार ने बताया कि 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी, जिनपर मौसम की मार का असर नहीं होगा। बता दें कि मोदी सरकार ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए थे। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा और दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा।