भारतीय राजनीति का काला सच: हर दूसरा मंत्री अपराधी, ADR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; कुल संपत्ति ₹23,929 करोड़

ADR Report 2025: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में आपराधिक मामलों की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। 27 राज्यों, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुल 643 मंत्रियों के स्व-घोषित हलफनामों का विश्लेषण करने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार, 47% मंत्री (302) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 174 (27%) पर गंभीर अपराधों के मामले हैं।

इनमें हत्या, अपहरण, और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संगीन मामले शामिल हैं। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा हाल ही पेश किए गए तीन विधेयकों के बाद आई है, जो गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को हटाने का प्रावधान करते हैं।

पार्टीवाइज आपराधिक मामलों का विवरण

रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा (BJP) के 336 मंत्रियों में से 136 (40%) पर आपराधिक मामले हैं, जबकि कांग्रेस (INC) के 61 मंत्रियों में से 45 (74%) आरोपी हैं। डीएमके (DMK) के 31 में से 27 मंत्री (87%) और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के 23 में से 22 मंत्री (96%) ने आपराधिक केस घोषित किए हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) के 16 मंत्रियों में से 11 (69%) पर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 40 में से 13 (33%) मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में भी 29 (40%) ने ऐसे मामले घोषित किए हैं।

गंभीर अपराधों की श्रेणियां

ADR रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रियों पर दर्ज मामलों को सामान्य और गंभीर अपराधों में बांटा गए है। गंभीर मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध (जैसे यौन उत्पीड़न, बलात्कार), रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी शामिल हैं।

किन राज्यों में सबसे ज्यादा आपराधिक मंत्री

रिपोर्ट में 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60% से अधिक मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। इसके विपरीत, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

मंत्रियों की कुल संपत्ति ₹23,929 करोड़ रुपए

रिपोर्ट में बताया गया कि मंत्रियों की घोषित कुल संपत्ति ₹23,929 करोड़ रुपए है। यानी प्रति मंत्री औसतन ₹37.21 करोड़ रुपए की संपत्ति। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 6 और महाराष्ट्र में 4 मंत्री अरबपति हैं। TDP सांसद चंद्र शेखर पेम्मासानी ने ₹5,705 करोड़ की संपत्ति घोषित की है, जो सबसे अधिक है।

ADR रिपोर्ट से उठे सवाल और चिंताएं

ADR की यह रिपोर्ट भारतीय राजनीति में अपराध और धनबल की गहरी पैठ को सामने लाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि धीमी न्यायिक प्रक्रिया, पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक दलों की जीत की संभावना को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति इस समस्या को बढ़ा रही है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं और जनता के लिए एक चेतावनी है कि राजनीति में स्वच्छता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाना अब बेहद जरूरी हो गया है।