Electric Vehicle: केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले- देश में EVs सब्सिडी की जरूरत नहीं, अब ग्राहक खुद इन्हें पसंद कर रहे

Electric Vehicle: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ा बयान दिया। गुरुवार (5 सितंबर) को दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने निकट भविष्य में ईवी पर सरकार की ओर से दी जाने वाली रियायत को बंद करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इन्हें बढ़ावा देने के लिए अब सरकारी सब्सिडी की जरूरत नहीं है। 

'EVs पर कम जीएसटी दर पहले से मैन्यूफ्रैक्चरर्स को फायदा'
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ब्लूमबर्ग एनईएफ शिखर सम्मेलन में कहा- "अब इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को सरकारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी इच्छा से ईवी और सीएनजी व्हीकल्स को अपना रहे हैं।" गडकरी ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम जीएसटी दर पहले से ही ईवी मैन्यूफ्रैक्चरर्स को फायदा पहुंचा रही है, जिससे ये पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में ज्यादा किफायती हो रहे हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन आयात का समाधान ढूंढने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब पेट्रोल और डीजल वाहनों पर टैक्स बढ़ाना नहीं होगा।

'क्लीन एनर्जी व्हीकल्स के निर्माण को मिलेगा बढ़ावा'
गडकरी ने कहा कि वे भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों से क्लीन एनर्जी व्हीक्ल जैसे कि ईवी का निर्माण बढ़ाने की अपील कर रहे हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाई जा सके। उन्होंने कहा, "इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ाने से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि फ्यूल इंपोर्ट पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा।" उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार जल्द ही इंटर सिटी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने वाली है।

फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स पर GST में कटौती की मांग

• केंद्रीय मंत्री गडकरी ने हाल ही में राज्य वित्त मंत्रियों से अपील की थी कि वे आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स पर जीएसटी घटाने के लिए समर्थन दें। उन्होंने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री के साथ हुई चर्चा का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स जैसे- कार और स्कूटर पर जीएसटी 12% करने का प्रस्ताव दिया है।
• फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ऐसे व्हीकल होते हैं जो पेट्रोल के साथ एथेनॉल या मेथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर चल सकते हैं। अभी पुराने इंजन वाले वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर केवल 5% जीएसटी लागू है।
• हालांकि, कुछ ऑटोमोबाइल निर्माता जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारी निवेश कर चुके हैं, ने फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स पर जीएसटी दर कम करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। वहीं, चाइनीज इंडस्ट्री ने इन वाहनों पर भी ईवी की तरह 5 प्रतिशत जीएसटी लागू करने की सिफारिश की है।