Rule change: बैंक, पेंशन, आधार...1 नवंबर से बदल जाएंगे आपकी जेब से जुड़े 7 नियम, नोट कर लें पूरी डिटेल

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ, कई नए नियम लागू होने वाले हैं जो आपके रोजमर्रा के खर्चों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। आधार अपडेट शुल्क और बैंक नॉमिनी में बदलाव से लेकर नए जीएसटी स्लैब और कार्ड शुल्क तक, 1 नवंबर से क्या-क्या बदल रहा है और यह आपकी जेब पर कैसे असर डाल सकता है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये का शुल्क माफ कर दिया। यह एक साल तक मुफ़्त रहेगा। वयस्कों के लिए, नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट करने की लागत 75 रुपये है जबकि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये लगेंगे। अब आप बिना कोई सर्पोटिंग डॉक्यूमेंट के भी अपना आधार एड्रेस, जन्मतिथि या नाम ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

नॉमिनी के लिए बैंक के नए नियम

1 नवंबर से, बैंक ग्राहकों को एक खाते, लॉकर या सुरक्षित संपत्ति के लिए अधिकतम चार लोगों को नॉमिनेट करने की अनुमति देंगे। इस नए नियम का मकसद आपात स्थिति में परिवारों के लिए धन तक पहुंच को आसान बनाना और स्वामित्व विवादों से बचना है। ग्राहकों के लिए नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

नए जीएसटी स्लैब लागू

1 नवंबर से, सरकार कुछ वस्तुओं के लिए विशेष दर के साथ एक नई दो-स्लैब जीएसटी प्रणाली शुरू करेगी। पहले की 5%, 12%, 18% और 28% की चार-टैक्स सिस्टम को बदल दिया जाएगा। 12% और 28% के स्लैब हटा दिए जाएंगे जबकि लग्जरी और सिम गुड पर 40% की दर लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य भारत के इनडायरेक्ट टैक्स ढांचे को सरल बनाना है।

NPS से UPS में जाने की समय सीमा बढ़ाई गई

केंद्र सरकार के जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में जाना चाहते हैं, उनके पास अब यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। इस विस्तार से कर्मचारियों को समीक्षा करने और बदलाव करने के लिए अधिक समय मिल गया है।

पेंशन भोगियों को जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा

सभी रिटायर केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह उनकी बैंक ब्रांच में या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। समय सीमा चूकने पर पेंशन भुगतान में देरी या रुकावट हो सकती है।

पीएनबी में लॉकर शुल्क में बदलाव

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) जल्द ही पूरे भारत में अपने लॉकर किराया शुल्क में संशोधन करेगा। नई दरें लॉकर के आकार और श्रेणी पर निर्भर करेंगी। रिपोर्ट के अनुसार, नए शुल्क नवंबर में घोषित होने की उम्मीद है और अधिसूचना के 30 दिन बाद प्रभावी होंगे।

एसबीआई कार्डधारकों के लिए नए शुल्क

1 नवंबर से, एसबीआई कार्ड इस्तेमाल करने वालों को मोबिक्विक और क्रेड जैसे थर्ड-पार्टी ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा संबंधी भुगतानों पर 1% शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त, एसबीआई कार्ड का उपयोग करके डिजिटल वॉलेट में 1 हजार रुपये से अधिक जमा करने पर भी 1% शुल्क लगेगा।

(प्रियंका कुमारी)