Maharashtra EV Policy: नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर 15% की छूट, कई हाईवे पर टोल भी फ्री रहेंगे
महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट मीटिंग के बाद घोषणा की कि राज्य सरकार ने एक नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।
2025 Maharashtra EV Policy announced: महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट मीटिंग के बाद घोषणा की कि राज्य सरकार ने एक नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है जिसके तहत पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, राज्य में कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल को नई 2025 महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी के तहत टोल फ्री भी किया जाएगा। इतना नहीं, नई पॉलिसी राज्य में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
2030 तक वैलिड रहेगी नई पॉलिसी
महाराष्ट्र सरकार के एक बयान में कहा गया है कि यह पॉलिसी 2030 तक वैलिड रहेगी। इस नई ईवी पॉलिसी के लिए राज्य सरकार ने 1,993 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित करने का दावा किया है। बैठक के बाद फडणवीस ने कथित तौर पर कहा कि राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पैसेंजर ईवी को सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में ईवी मैन्युफैक्चर और इसके उपयोग में वृद्धि होनी चाहिए। नई पॉलिसी के तहत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए नेशनल हाईवे पर 25Km की दूरी पर चार्जिंग सुविधाएं होंगी।
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अधिकतम 15% की सब्सिडी मिलेगी
नई ईवी पॉलिसी के तहत, महाराष्ट्र सरकार 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को रियायतें देकर स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडल को लागू करने का लक्ष्य बना रही है। इस पॉलिसी के साथ, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, प्राइवेट फोर व्हीलर, राज्य परिवहन निगम की बसें, प्राइवेट बसें और नागरिक निकायों के तहत परिवहन उपक्रमों को उनकी मूल लागत के मुकाबले खरीद पर 10% की रियायत दी जाएगी। वहीं, इलेक्ट्रिक गुड्स-केयरिंग थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों को उनकी मूल लागत के मुकाबले 15% की छूट दी जाएगी। नई ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जाएगी।
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कई हाईवे पर टोल 50% ही लगेगा
इसके अलावा, इस पॉलिसी के तहत मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, अटल सेतु और समृद्धि महामार्ग का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक फोर व्हीकल और बसों के लिए टोल माफ किया जाएगा। राज्य और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले इन व्हीकल के लिए टोल केवल 50% होगा। भारत में आने वाली कारों, इलेक्ट्रिक व्हीकल, भारत में आने वाली बाइक और ऑटोमोटिव लैंडस्केप को बदलने वाली कटिंग-एज टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
(मंजू कुमारी)