FASTag: फास्टैग सिस्टम में हो रहा है बड़ा बदलाव, एनुअल पास से बिना रुके करें ट्रैवल
FASTag: नई फास्टैग व्यवस्था को अपनाने के लिए वाहन मालिकों को किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ या नए अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा FASTag अकाउंट से ही यह योजना सक्रिय की जा सकेगी।
FASTag: भारत सरकार ने टोल कलेक्शन को अधिक आसान, पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से FASTag सिस्टम में अहम बदलावों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों से यात्रियों को न केवल टोल भुगतान में राहत मिलेगी, बल्कि लंबी यात्राएं भी पहले से अधिक सुविधाजनक बन जाएंगी।
नए FASTag सिस्टम में क्या खास?
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार एक नई व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत वाहन मालिक 3,000 रुपये का वार्षिक पास खरीदकर पूरे वर्ष नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड सफर कर सकेंगे। यह पास FASTag अकाउंट से डिजिटल रूप से लिंक होगा और इसके उपयोग से हर बार टोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- इसके अलावा, एक दूरी आधारित भुगतान विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो कम दूरी की यात्रा करते हैं। इस विकल्प के तहत प्रति 100 किलोमीटर पर लगभग 50 रुपये का टोल शुल्क लिया जाएगा।
- नए सिस्टम की सबसे खास बात है कि इस नई व्यवस्था को अपनाने के लिए वाहन मालिकों को किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ या नए अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा FASTag खाते से ही यह योजना सक्रिय की जा सकेगी।
लोगों को क्या होंगे फायदे?
लंबी लाइन से राहत: टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम में फंसने से बचाव होगा।
ईंधन की बचत: बार-बार ब्रेकिंग और आइडलिंग से फ्यूल खर्च कम होगा।
भविष्य की तकनीक: नए सिस्टम में सेंसर-बेस्ड टोलिंग होगा, जिससे टोल प्लाजा पर फिजिकल बैरियर्स हटाए जाएंगे।
कम धोखाधड़ी: टोल चोरी रोकने के लिए बैंक और एजेंसियों को अधिक अधिकार मिलेंगे।
डिजिटल ट्रैकिंग: पूरे सिस्टम को रियल-टाइम डेटा और ऑटोमैटिक पेमेंट से जोड़ने की योजना है।
अब आगे क्या?
केंद्र सरकार इस योजना को लेकर जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी कर सकती है। यह कदम न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि टोल राजस्व संग्रह में भी पारदर्शिता लाएगा।
(मंजू कुमारी)