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Mohan Yadav cabinet meeting: मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट सोमवार को वल्लभ भवन में हुई। इसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के साथ अन्य मंत्री रहे। 

Mohan Yadav cabinet meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को वल्लभ भवन में कैबिनेट बैठक की। इस दौरान अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में मप्र का धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग उज्जैन शिफ्ट करने की मंजूरी दी है। साथ ही गेहूं के समर्थन मूल्य 2275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देने का फैसला लिया है। इस दौरान सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन उपलब्ध कराने और आयुष्मान कार्ड धारकों को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य मंत्री भी मौजूद रहे।  

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज और देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 13 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। 

मोहन cabinet meeting के महत्वपूर्ण निर्णय 

  • देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी सेंटर उज्जैन में स्थापित हो रहा है। इसके लिए 237 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के परिवारों के घरों में बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।   
  • मप्र लोकायुक्त पद पर न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति के अनुसमर्थन की मंजूरी दी गई है।
  • साइबर तहसीलों के अनुसमर्थन के प्रस्ताव काे मंजूरी दी गई है। 
  • नए मेडिकल कॉलेजों नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली के मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों के लिए लगभग 1200 करोड़ स्वीकृत किया गया है।
  • केंद्र द्वारा प्रवर्तित मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में 13 नर्सिंग कॉलेज खाेले जाएंगे। 
  • उज्जैन में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए  592 करोड़ की मंजूरी दी गई है। 
  • मप्र का धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग उज्जैन शिफ्ट करने को मंजूरी दी है।
  • गेहूं के समर्थन मूल्य 2275 रुपए पर 125 रुपए बोनस का फैसला लिया गया है।
  • सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन उपलब्ध कराते हुए आयुष्मान कार्डधारकों को एयर एम्बुलेंस का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया है। 
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