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भोपाल। मध्य प्रदेश वन विभाग के 2013 बैच के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी विपिन पटेल ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने अचानक अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिससे विभागीय हलकों में हलचल मच गई थी। उस समय वे जबलपुर में डीएफओ (वन मंडलाधिकारी) योजना के पद पर कार्यरत थे। उनके इस्तीफे को विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि उस समय उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और जल्दबाजी में उन्होंने यह निर्णय ले लिया था।
पत्नी ने कहा था मानसिक स्थित ठीक नहीं
जानकारी के अनुसार, विपिन पटेल ने 4 फरवरी को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद उनकी पत्नी ने वन बल प्रमुख को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उनके पति का त्यागपत्र स्वीकार न किया जाए। उन्होंने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उस समय विपिन पटेल मानसिक रूप से संतुलित स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने भावनात्मक आवेश में आकर यह कदम उठाया। पत्नी के इस पत्र के आधार पर वन विभाग ने पटेल से ई-मेल के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा और तीन दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा।
विभाग ने मांगा था तीन दिन के भीतर जवाब
विभाग ने उन्हें यह भी चेतावनी दी गई थी कि यदि समय पर जवाब नहीं मिला तो विभाग एकतरफा निर्णय लेकर इस्तीफा स्वीकार कर सकता है। वन बल प्रमुख व्हीएन अंबाडे द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद विपिन पटेल ने लिखित रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट की और त्यागपत्र वापस लेने की इच्छा जताई। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी। विभाग ने उनके जवाब को संज्ञान में लेते हुए आगे की प्रक्रिया पर विचार किया। विपिन पटेल का नाम पहले भी विवादों में रहा है। वह सतना और अनूपपुर में पदस्थापना के दौरान प्रशासनिक निर्णयों को लेकर चर्चा में रहे थे।
पहले भी विवादों में रहा है उनका नाम
अनूपपुर में डीएफओ रहते हुए उन्होंने एक ऐसा आदेश जारी किया था, जिसका प्रदेश स्तर पर विरोध हुआ था। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ सागर लोकायुक्त पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। कुल मिलाकर, यह मामला प्रशासनिक सेवा में मानसिक दबाव और व्यक्तिगत परिस्थितियों के प्रभाव को दिखाता है। विपिन पटेल द्वारा इस्तीफा वापस लेना इस बात का संकेत है कि वे सेवा में बने रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि विभाग इस पूरे प्रकरण को किस तरह अंतिम रूप देता है और आगे की प्रशासनिक स्थिति क्या रहती है।
