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दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को कोर्ट की सजा के बाद सदस्यता गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश में देर रात हुई विधानसभा कार्रवाई से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।

Datia: मध्यप्रदेश। दतिया विधायक राजेंद्र भारती (MLA Rajendra Bharti) के लिए गुरुवार देर रात विधानसभा सचिवालय खोला गया। वे धोखाधड़ी के मामले में दोषी सिद्ध हुए हैं और दिल्ली की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। इसके चलते देर रात सचिवालय खोला गया। बताया जा रहा है कि, प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने दतिया की विधानसभा सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा जब आदेश टाइप करवा रहे थे तभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पीसी शर्मा वहां पहुंच गए। दोनों नेताओं ने शर्मा के चैंबर में जाकर पूछा कि, आखिर इतनी रात को विधानसभा सचिवालय क्यों खोला गया है। शर्मा द्वारा दोनों के सवालों का कोई जवाबा नहीं दिया गया।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा
इस मामले में कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि, 'लोकतंत्र और सिस्टम का मखौल उड़ाने पर तुली भाजपा का असंवैधानिक रवैया एक बार फिर सामने आया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार के इशारे पर रात में विधानसभा सचिवालय खोला गया। सीएम की हठधर्मिता की जानकारी वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा को मिली, उन्होंने सचिवालय पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अवगत करवाया। वो भी तत्काल सचिवालय पहुंचे और जिम्मेदारों से सवाल किए तो पूरा तंत्र निरुत्तर हो गया।'

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मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आदेश

'संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था विधानसभा सचिवालय का सत्ता और भाजपा के आगे इस तरह घुटने टेक देना अराजकता को स्पष्ट सिद्ध करता है। भाजपा की यह गुंडागर्दी और सचिवालय का दुरुपयोग अस्वीकार्य है! लोकतंत्र कुचलने और राजनीतिक विद्वेष की इस लड़ाई का कांग्रेस पूरी ताकत से मुकाबला करेगी।'

क्या दतिया में होंगे उपचुनाव
अदालत ने सजा के ऐलान के साथ राजेंद्र भारती को राहत भी दी है। उन्हें जमानत देकर अदालत ने 60 दिन का समय दिया ताकि वे सीनियर कोर्ट में अपील कर सकें। अगर सीनियर कोर्ट से राजेंद्र भारती को स्टे नहीं मिलता है तो दतिया सीट पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय की ओर से चुनाव आयोग को पत्र भेज दिया गया है।

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