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पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक योजना का ऐलान किया है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' की घोषणा करते हुए इसे दुनिया की पहली यूनिवर्सल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना करार दिया है। इस योजना पर सरकार ₹9,300 करोड़ का बजट खर्च करेगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- आर्थिक सहायता: योजना के तहत राज्य की हर बालिग महिला को हर महीने ₹1,000 सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे।
- SC वर्ग के लिए विशेष लाभ: अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को इस योजना के तहत ₹500 अतिरिक्त यानी कुल ₹1,500 प्रति माह दिए जाएंगे।
- 97% कवरेज: सरकार का दावा है कि राज्य की लगभग 97% बालिग महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी।
- पात्रता: जो महिलाएं पहले से बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, वे भी इस नई योजना के लिए पात्र होंगी।
किसे नहीं मिलेगा लाभ?
वित्तमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ विशिष्ट श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है:
- मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी।
- मौजूदा या पूर्व सांसद और विधायक।
- आयकर (Income Tax) देने वाली महिलाएं।
पड़ोसी राज्य पर साधा निशाना
योजना की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने पड़ोसी राज्य (हरियाणा) की बीजेपी सरकार पर तीखा तंज कसा। चीमा ने कहा, "हम जुमलेबाजी नहीं करते। हमारे पड़ोसी राज्य ने इनकम लिमिट लगाकर सिर्फ 20% महिलाओं को ही कवर किया है, लेकिन सीएम भगवंत मान सिर्फ 20% नहीं, बल्कि पंजाब की 100% महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं।"
आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम
वित्तमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अब बेटियों को पढ़ाई की किताबों, कोचिंग या किसी भी छोटी-बड़ी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके 'बड़े भाई और बेटे' के रूप में सीएम भगवंत मान सीधे उनके खातों में पैसे भेजेंगे।
मुफ्त बस यात्रा भी रहेगी जारी
वित्तीय सहायता के साथ-साथ पंजाब सरकार महिलाओं के लिए 'मुफ्त बस यात्रा' सुविधा को भी जारी रखेगी। वित्तमंत्री ने बताया कि पिछले एक साल में महिलाओं ने लगभग 12 करोड़ मुफ्त यात्राएं की हैं। इस सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में ₹600 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है।
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