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Right to Service Commission: आज हरियाणा लोक भवन में आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस विशेष कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष रिपोर्ट का विमोचन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।
27.43 लाख अपील और रिवीजन किए दर्ज
आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 56 विभागों की 802 सेवाओं के तहत अब तक कुल 27.43 लाख अपील और रिवीजन दर्ज किए गए। आयोग की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनमें से 26.98 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। समाधान की यह दर लगभग 98.4 प्रतिशत रही है, जो प्रदेश की प्रशासनिक कार्यकुशलता को दर्शाती है।
अधिकारियों को मिलेगा सम्मान
कार्यक्रम के दौरान उन अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपनी सेवाओं और शिकायतों के निपटारे में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सम्मानित होने वाले प्रमुख नामों में शामिल हैं:
- चंद्र शेखर खरे: मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।
- धीरेंद्र खड़गटा: आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद।
- होशियार सिंह: कार्यकारी अभियंता, DHBVN हिसार।
- अनिल कुमार चौहान: कार्यकारी अभियंता, PHED नारायणगढ़।
- अंशु सेठी (सिस्टम एनालिस्ट) व प्रशांत कुमार (डेवलपर): NIC टीम।
ऑटो अपील सिस्टम से नहीं काटने पड़ते चक्कर
रिपोर्ट में इस बात का विशेष उल्लेख है कि 1 सितंबर 2021 को शुरू हुए ऑटो अपील सिस्टम ने व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। इस सिस्टम के तहत यदि किसी नागरिक को तय समय सीमा में सेवा नहीं मिलती, तो उसकी अपील अपने आप उच्च अधिकारियों के पास दर्ज हो जाती है। इससे आय, जाति, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और बिजली-पानी के कनेक्शन जैसी सेवाओं के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं।
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