मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बने ललित बतरा: हाई कोर्ट ने नियुक्ति में देरी पर अधिकारियों को लगाई थी फटकार
हरियाणा: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश ललित बतरा को हरियाणा मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन और अधिवक्ता दीप भाटिया को आयोग का सदस्य बनाया गया है। इस आशय के आदेश गृह सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी किए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा खाली पड़े पदों में देरी करने और लगातार मामले को टालने के कारण अधिकारियों को फटकार लगाई थी।
14 महीने से खाली पड़े थे पद
हरियाणा में मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष व सदस्यों के पद पिछले 14 माह से खाली थे। आयोग में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित केसों की सुनवाई नहीं हो रही है। बीते सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि अगली सुनवाई तक पद नहीं भरे गए तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा और याचिकाकर्ता को मुकदमें की लागत के रूप में 50 हजार अपनी जेब से देने होंगे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। इस क्रम में सर्च कमेटी की पहली बैठक शनिवार को हुई थी।
हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका
कैथल निवासी शिवचरण ने याचिका दाखिल करते हुए मानवाधिकार आयोग चेयरमैन और सदस्यों के पद भरने की मांग की थी। सरकार ने पहले 30 मार्च तक और बाद में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद चेयरमैन व सदस्य के पद भरने का कोर्ट को विश्वास दिलाया था। याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक समय में देश का सबसे बेहतर मानवाधिकार आयोग माने जाने वाला हरियाणा मानवाधिकार आयोग अब अपने अधिकारों के लिए मोहताज हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस.के मित्तल हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से व सदस्य जस्टिस केसी पुरी अप्रैल 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे।
