विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणा: बोनस के रूप में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में जाएंगे 300 करोड़ 

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विस सत्र में घोषणा करते हुए कहा कि खरीफ फसलों के लिए अधिक संसाधन जुटाने की एवज में किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 नवंबर को 300 करोड़ रुपए बोनस के रूप में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजे जाएंगे। 550 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी की जाएगी। इससे पहले भी सरकार द्वारा 16 अगस्त को 496.89 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बारिश कम होने के कारण किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिया है।

हरियाणा के विकास की तैयार की नींव

सीएम नायब सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के विकास की जो नींव तैयार की है, अब उस नींव पर हम विकसित हरियाणा की भव्य इमारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार 3 गुणा गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। विकसित भारत में निश्चित तौर पर हरियाणा का बड़ा योगदान और पहचान होगी। विस चुनावों में जीत किसान, पहलवान, गरीब, वंचितों, बुजुर्गों और युवाओं की जीत है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जनता के फैसले से पहले ही सरकार बनाकर बैठे थे, मंत्रालय भी बंट गए थे, वे वहम में थे। लेकिन जनता ने उनका हिसाब बराबर कर दिया।

हरियाणा लोकसेवा आयोग ने दी 7676 नौकरियां

मुख्यमंत्री ने सदन में हरियाणा लोक सेवा आयोग के संबंध में उठाए प्रश्न के जवाब में कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2005 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केवल 3593 युवाओं को नौकरियां दी गई, जबकि 2014 से 2024 तक वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 7676 युवाओं की नौकरियां लगी हैं। सरकार में पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। आज गरीब का बेटा एचसीएस अधिकारी लग रहा है। 1966 में हरियाणा बनने के बाद यह पहला उदाहरण है कि एक महीने के अंदर एचसीएस अधिकारी की गलती पाए जाने पर उसे नौकरी से डिसमिस कर दिया गया।

कांग्रेस ने नहीं खोला एक भी महिला थाना

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में एक भी महिला थाना नहीं खोला, जबकि भाजपा ने 31 महिला थाने बनाए। साथ ही, कांग्रेस शासन में 19 नए राजकीय महिला कॉलेज बने, जबकि वर्तमान सरकार ने 32 महिला कॉलेज खोले। कांग्रेस शासन में 1713 करोड़ रुपए की लागत से 451 किलोमीटर लम्बाई के नेशनल हाईवे बने, जबकि भाजपा सरकार ने 28,582 करोड़ रुपये खर्च करके 1719 किलोमीटर लम्बाई के नेशनल हाईवे बनाए। जितनी महंगाई बढ़ती है, उस हिसाब से हर जुलाई और दिसंबर में कर्मचारियों का डीए बढ़ता है।