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Delhi Government: दिल्ली सरकार ने ई-व्हीकल पॉलिसी 2026 (ई-व्हीकल पॉलिसी 2.0) का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी, 30 लाख रुपये तक की गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट मिलेगी। पुरानी बीएस-IV या उससे पुरानी दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर आकर्षक इंसेंटिव भी दिए जाएंगे दोपहिया पर 10,000 रुपये, तीन पहिया पर 25,000 रुपये, कार पर 1 लाख रुपये (पहले 1 लाख खरीदारों तक)। नीति को प्रभावी बनाने के लिए विशेष ईवी फंड बनेगा। सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके।
बताया जा रहा है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कैटिगरी वाइज सब्सिडी दी जाएगी। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले साल ₹10,000 प्रति kWh सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹30,000 है। यह सब्सिडी तीन साल में कम होती जाएगी और तीसरे साल ₹10,000 प्रति kWh (अधिकतम ₹20,000) रह जाएगी। चार पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पहले साल ₹1 लाख तक सब्सिडी मिलेगी, जो तीसरे साल घटकर ₹50,000 रह जाएगी। जितनी जल्दी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे, उतना ज्यादा सब्सिडी का फायदा आपको मिलेगा।
रोड टैक्स में भी मिलेगी छूट
बताया जा रहा है कि सब्सिडी के साथ EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। इसके तहत 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली गाड़ियों पर यह छूट लोगों को दी जाएगी। इसके अलावा पहली चार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में पचास फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
1 लाख तक का मिलेगा इंसेंटिव
इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ी को भी स्क्रैप कराने पर 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन यह इंसेंटिव सिर्फ शुरुआत की एक लाख गाड़ियों को दिया जाएगा। वहीं इसके तहत दो पहिया वाहनों पर 10000 हजार, तीन पहिया वाले वाहनों पर 25 हजार, किसी की खुद की निजी कार पर एक लाख और मालवाहक वाहन पर 50000 हजार रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ मिलने के बाद 6 महीने के अंदर एक नया EV खरीदना अनिवार्य होगा।
