दिल्ली के संविदाकर्मी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर: मिला एक साल का एक्सटेंशन, आदेश जारी

Delhi Education Minister Ashish Sood Meeting with Officers
X
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों संग की बैठक।
Delhi News: दिल्ली में संविदा पर काम करने वाले अध्यापकों के कॉन्ट्रैक्ट को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इनमें से कुछ अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

Delhi News: दिल्ली में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करने वाले अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। सीएम रेखा गुप्ता ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के कॉन्ट्रैक्ट को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 'समग्र शिक्षा दिल्ली' के तहत पढ़ाने वाले अध्यापकों के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इस फैसले का मकसद है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को सही रखा जा सके।

एक साल के लिए बढ़ा कॉन्ट्रैक्ट

बता दें कि संविदा पर काम करने वाले शिक्षकों के काम की अवधि 31 मार्च 2025 को खत्म हो चुकी थी। अब इनकी अवधि एक साल बढ़ा कर 31 मार्च 2025 कर दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट विभाग शिक्षा विभाग की तरफ से विशिष्ट अत्कृष्टता स्कूलों (SOSE) और दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूलों में ठेका शिक्षकों के लिए एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है।

ये भी पढ़ें: दिल्ली में क्यों लग रहे पावर कट: मंत्री आशीष सूद ने बताई वजह, बोले- सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रही AAP

इतने अध्यापकों को नए सिरे से किया जाएगा नियुक्त

शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार, कुल 248 उच्च प्राथमिक शिक्षक और 151 प्राथमिक शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्त किया जाएगा। इस के साथ ही MCD स्कूलों में 2099 प्राथमिक शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नए सिरे से नियुक्त किया जाएगा। पिछले स्कूलों में ही इन शिक्षकों की नियुक्ति कराए जाने पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि अगर उन विद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत नहीं है, तो उन्हें जिले के दूसरे स्कूल में नियुक्ति दी जाएगी।

इन शिक्षकों को नहीं होगी नियुक्ति

वहीं अपने काम में कापरवाही करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति पर तब तक मंजूरी नहीं मिलेगी, जब तक डीपीओ (जिला परियोजना अधिकारी) की तरफ से मंजूरी नहीं मिल जाती। इसके अलावा उन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, जो बिना छुट्टी मंजूर हुए अनुपस्थित रहे हैं। हालांकि शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिले के परियोजना अधिकारियों और शिक्षा उप-निदेशकों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों को नए कॉन्ट्रैक्ट लेजर जारी कर दें।

ये भी पढ़ें: ऑड ईवन पर 53 करोड़ खर्च, नहीं मिला फायदा: वायु प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट पेश, बीजेपी का केजरीवाल पर तीखा प्रहार

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story