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बिलासपुर। बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डे चकरभाठा को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। जिला प्रशासन को 290.8 एकड़ सैन्य भूमि का विधिवत हस्तांतरण किया गया, जिससे एयरपोर्ट विस्तार और 4 सी श्रेणी उन्नयन का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया। अब 2885 मी रनवे 400 यात्रियों का टर्मिनल और नया एटीसी टावर बनाने में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है।
शहर के बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट विस्तार प्रोजेक्ट को 6 अप्रैल को निर्णायक गति मिली, जब भारतीय सेना और रक्षा संपदा कार्यालय (डीईओ) जबलपुर के अधिकारियों द्वारा 290.8 एकड़ भूमि का औपचारिक हस्तांतरण जिला प्रशासन को किया गया। यह प्रक्रिया कलेक्टर संजय अग्रवाल की उपस्थिति में संपन्न हुई। भूमि हस्तांतरण के दौरान सैन्य अधिकारियों एवं डीईओ जबलपुर के प्रतिनिधियों ने स्वामित्व संबंधी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर भूमि को प्रशासन को सौंपा। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ अब एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध कुल भूमि 646.8 एकड़ हो गई है, जो इसके व्यापक विस्तार के लिए पर्याप्त मानी जा रही है।
बातचीत जारी है, इसे शीघ्र ही हल कर लेंगे
इस पर राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कहा कि इस मसले पर बातचीत जारी है और इसे शीघ्र ही हल किया जाएगा। खंडपीठ ने इस मामले को भी शपथ पत्र में शामिल करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने जानकारी दी कि सेना के अधिकारियों की टीम बिलासपुर में है और वह जमीन ट्रांसफर की औपचारिकता पूरी कर रही है। इन सभी बातों को रिकॉर्ड में लेने के बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।
नाइट लैंडिंग लाइसेंस मिलने के बाद भी उड़ाने नहीं
दूसरी ओर हाईकोर्ट में सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ में बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार से जुड़ी जनहित याचिकाओं की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने बिलासपुर एयरपोर्ट कार्य प्रगति पर नया शपथ पत्र मांगा।
बड़े विमानों की आवाजाही संभव होगी
इस अतिरिक्त भूमि के मिलने से रन वे विस्तार और एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में अपग्रेड करने की दिशा में आ रही तकनीकी अड्चनें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। 4 सी श्रेणी का उन्नयन होने से बड़े विमानों की आवाजाही संभव होगी, जिससे बिलासपुर को देश के प्रमुख शहरों के साथ बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।
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